Assam विधानसभा में ज़मीन के पट्टों को मंज़ूरी मिलने पर बिश्वनाथ में चाय बागान मज़दूरों ने जश्न मनाया
Biswanath बिस्वानथ: असम में चाय बागानों में रहने वाले लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, जब विधानसभा ने चाय मजदूरों को ज़मीन के पट्टे देने के फैसले को मंज़ूरी दे दी। इस लंबे समय से इंतज़ार किए जा रहे ऐलान से उन हज़ारों परिवारों को बहुत राहत और खुशी मिली है जो पीढ़ियों से बिना ज़मीन के मालिकाना हक के चाय बागानों में रह रहे हैं।
बिस्वानथ के अलग-अलग चाय बागानों में काम करने वाले, जिनमें मिजिकाजान चाय बागान और साकोमोथा चाय बागान शामिल हैं। लोग मजदूरों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए सरकार को धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने इस फैसले को एक बदलाव लाने वाले पल के तौर पर मनाया, जो उनके परिवारों के लिए स्थिरता, मज़बूती और बेहतर भविष्य का वादा करता है। असम विधानसभा ने असम फ़िक्सेशन ऑफ़ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, 2025 अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसे असम के सबसे हाशिए पर पड़े मजदूरों के समुदायों में से एक के लिए ज़मीन के अधिकार सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। यह अमेंडमेंट मजदूरों को 'लेबर लाइन्स', या चाय बागानों के पास के रिहायशी इलाकों में ज़मीन का मालिकाना हक देता है, जहाँ मजदूर कई दशकों से बिना कानूनी हक के रह रहे हैं।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस कदम को ‘ऐतिहासिक पल’ बताया, जबकि असम टी ट्राइब्स और आदिवासी कल्याण मंत्री रूपेश गोवाला ने इसे लगभग 3.33 लाख चाय मज़दूर परिवारों के लिए लंबे समय से इंतज़ार की जा रही जीत बताया। उन्होंने कहा कि 200 साल की तंगी के बाद, मज़दूरों को आखिरकार उस ज़मीन का मालिकाना हक मिलेगा जिस पर वे कब्ज़ा किए हुए हैं। कानून के साथ दिए गए मकसद और कारणों के बयान के मुताबिक, यह बदलाव लंबे समय तक रहने की सुरक्षा देगा, मज़दूरों को विस्थापन से बचाएगा, और कानूनी ज़मीन के अधिकार पक्का करेगा। सरकार हर परिवार के लिए ज़मीन की खास सीमा को सही समय पर नोटिफ़ाई करेगी।
