सुप्रीम कोर्ट Assam के सीएम के खिलाफ लेफ्ट नेताओं की याचिका पर सुनवाई

असम Assam : सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को CPI और CPI(M) के नेताओं की उस अर्जी को लिस्ट करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ एक वायरल वीडियो को लेकर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसमें कथित तौर पर उन्हें एक खास समुदाय के लोगों पर राइफल से निशाना साधते और गोली चलाते हुए दिखाया गया था।भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और एन.वी. अंजारिया की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर वकील निज़ाम पाशा की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि वह अर्जेंट लिस्टिंग की रिक्वेस्ट की जांच करेगी।

पाशा ने कहा, “हम असम के मौजूदा मुख्यमंत्री के परेशान करने वाले भाषणों के संबंध में इस कोर्ट से अर्जेंट दखल की मांग करते हैं, जिसमें हाल ही में पोस्ट किया गया एक वीडियो भी शामिल है, जिसमें उन्हें एक खास समुदाय के लोगों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है। शिकायतें दर्ज की गई हैं, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं की गई है।”अर्जी का जवाब देते हुए, चीफ जस्टिस ने कहा, “समस्या यह है कि जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता है। यही समस्या है। हम पता लगाएंगे और एक तारीख देंगे।” यह अर्जी 7 फरवरी को असम BJP के ऑफिशियल X (पहले ट्विटर) हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो से जुड़ी है। इसमें कथित तौर पर सरमा राइफल से दो लोगों पर गोली चलाते हुए दिख रहे थे, जिनमें से एक ने टोपी पहनी हुई थी और दूसरे ने दाढ़ी रखी हुई थी। इस पोस्ट से बहुत गुस्सा फैला और इसकी तीखी राजनीतिक आलोचना हुई। विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी पार्टी पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया।

विरोध के बाद, BJP ने पोस्ट डिलीट कर दिया। हालांकि, विवाद बढ़ता रहा, जिससे कई शिकायतें हुईं और अब सुप्रीम कोर्ट लेवल पर न्यायिक जांच हो रही है।