फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, आदेशों की प्रति मांगी

गुवाहाटी: सुप्रीम कोर्ट ने असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (FTs) की कार्यवाही से जुड़ी अपीलों के लगभग 117 मामलों (कोर्ट 2, आइटम 22) पर विचार करते हुए, इन ट्रिब्यूनल के गठन और कामकाज के कानूनी और प्रशासनिक आधार की जांच करने का फैसला किया।

इस संदर्भ में, कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित नोटिफिकेशन/ऑर्डर रिकॉर्ड पर लाए जाएं, जिनके तहत फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के मामले/रेफरेंस रजिस्टर किए गए और उन पर कार्यवाही हुई।

इन मामलों में पेश होने वाले वकील चंदर उदय सिंह ने असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के गठन के तरीके और उनकी स्थापना व कामकाज में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में अपनी बात रखी।

अन्य बातों के अलावा, यह तर्क दिया गया कि ट्रिब्यूनल और/या कार्यवाही की जांच की जानी चाहिए कि क्या उनका गठन और शुरुआत कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई थी।

इसके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित बुनियादी दस्तावेज अपने सामने पेश करने को कहा है ताकि आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर इस मुद्दे की जांच की जा सके।

नोडल वकीलों से कहा गया है कि वे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल और इस समूह में शामिल रेफरेंस/मामलों से संबंधित नोटिफिकेशन/ऑर्डर का समन्वय करें और उन्हें रिकॉर्ड पर रखें।

गौरतलब है कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध-न्यायिक निकाय हैं जो विशेष रूप से असम में काम करते हैं। इनका काम यह तय करना है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति अवैध विदेशी है या भारतीय नागरिक।

गृह मंत्रालय द्वारा लागू फॉरेनर्स (ट्रिब्यूनल) ऑर्डर, 1964 के तहत स्थापित ये ट्रिब्यूनल नागरिकता और संदिग्ध वोटर ("D-वोटर") मामलों को सुलझाने के लिए केवल असम राज्य में काम करते हैं।

फॉरेनर्स एक्ट, 1946 की धारा 9 के तहत, यह साबित करने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति (जिसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है) पर होती है कि वह भारतीय नागरिक है, न कि राज्य पर कि वह पहले उसका अपराध साबित करे।