सुप्रीम कोर्ट ने सिलचर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए भूमि मंजूरी रोक दी

असम : सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें डूलो टी एस्टेट, सिलचर, असम में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए भूमि को मंजूरी देने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के बिना समाशोधन गतिविधियां की गईं, जो 2006 की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना का उल्लंघन है।

"हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में अधिकारियों ने पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव में साइट पर व्यापक मंजूरी देकर अधिसूचना का उल्लंघन किया है। असम का कहना है कि एक नागरिक हवाई अड्डा स्थापित करने की आवश्यकता थी। निर्णय जहां हवाईअड्डा होना नीति का मामला है, लेकिन जब कानून गतिविधियों को चलाने के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित करता है तो कानून के प्रावधान का अनुपालन किया जाना चाहिए और आज तक कोई पर्यावरणीय मंजूरी जारी नहीं की गई है।''

अदालत ने कहा कि 2006 की अधिसूचना का उल्लंघन करने वाली कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। अदालत ने याचिका पर विचार न करके अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के लिए एनजीटी की भी आलोचना की।

लगभग 41 लाख झाड़ियों को हटाने के खिलाफ याचिका एनजीटी ने 25 मार्च को खारिज कर दी थी।

CJI चंद्रचूड़ ने EC की रिपोर्ट आने तक यथास्थिति बनाए रखने का सुझाव दिया. सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अदालत को गुमराह किया जा रहा है।

इसके बावजूद, अदालत ने ईआईए रिपोर्ट उपलब्ध होने तक कोई और कदम नहीं उठाने का सुझाव दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने प्रतिवाद किया कि संयुक्त सचिव के हलफनामे में गलत बयान दिये गये हैं।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उखाड़ना ईआईए अधिसूचना का उल्लंघन था और एनजीटी ने याचिका खारिज करके अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है।

अदालत ने निर्देश दिया कि एक बार क्लीयरेंस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, असम काम शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है। सीजेआई ने यह भी कहा कि श्रमिकों के घरों का निर्माण ईआईए अधिसूचना का उल्लंघन होगा।