Supreme Court ने असम में विदेशी घोषित महिला के निर्वासन पर रोक लगाई

Guwahati गुवाहाटी: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम की एक महिला को निर्वासित करने पर रोक लगा दी, जिसे विदेशी घोषित किया गया था। उसने कई आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिकता का दावा किया है।

जस्टिस के वी विश्वनाथन और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता जयनब बीबी के खिलाफ अगले आदेश तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। अदालत ने केंद्र को एक औपचारिक नोटिस भी जारी किया और अगली सुनवाई 25 अगस्त के लिए निर्धारित की।

वकील फुजैल अहमद अय्यूबी और आकांक्षा राय द्वारा प्रतिनिधित्व की गई बीबी ने दावा किया कि वह जन्म से भारतीय नागरिक हैं और असम के नागांव जिले के ढिंग मौजा के अंतर्गत मुआमारी गांव में अपना पूरा जीवन बिता चुकी हैं।

उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि उन्हें विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा "यांत्रिक और मनमाने तरीके से" विदेशी घोषित किया गया था, इस निर्णय को बाद में फरवरी 2025 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।

2024 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि केवल संदेह ही व्यक्तियों को विदेशी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त नहीं है और ऐसे दावे करने वाले अधिकारियों पर सबूत पेश करने का भार है। न्यायालय ने पहले असम में व्यक्तियों को बेतरतीब और निराधार तरीके से विदेशी घोषित किए जाने पर चिंता व्यक्त की थी।

याचिका में दस्तावेजी साक्ष्य का हवाला दिया गया, जिसमें 1951 की एनआरसी सूची में याचिकाकर्ता के दादा का नाम, 1965 और 1970 की मतदाता सूचियों में उनके माता-पिता के नाम और बाद की मतदाता सूचियों में उनके पति के साथ उनका अपना नाम शामिल है।

यह भी तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्रों पर विचार करने में विफल रहे, जो उसकी वंशावली को स्थापित करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले फैसला दिया था कि प्रामाणिक साबित होने पर ऐसे रिकॉर्ड स्वीकार्य हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार के जवाब की समीक्षा के बाद 25 अगस्त को फिर से मामले पर सुनवाई करेगा।