सुप्रीम कोर्ट ने पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य को गैर-अधिसूचित करने के असम सरकार के कदम पर रोक लगा दी

असम : सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को मोरीगांव जिले में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में पोबितोरा की अधिसूचना को 'वापस लेने' के असम कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने असम सरकार को अभयारण्य के क्षेत्रीय सीमांकन और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में इसकी घोषणा का विवरण देने वाला एक हलफनामा तुरंत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से 'वापसी' की आड़ में अधिसूचना रद्द करने का विकल्प चुनने के बजाय, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 26 के तहत लोगों के दावों और अधिकारों को हल करने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को 1998 की अधिसूचना के आधार पर पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के सीमांकन का विवरण देने वाला एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

यह निर्देश पर्यावरण कार्यकर्ता रोहित चौधरी द्वारा 1995 की रिट याचिका 202 के तहत दायर इंटरलॉक्यूटरी याचिका संख्या 85124 के जवाब में आया है। चौधरी की याचिका में अदालत से बिना किसी देरी के अभयारण्य की सीमा के सीमांकन को अंतिम रूप देने की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की गई है।

इस सप्ताह की शुरुआत में असम कैबिनेट ने रविवार, 10 मार्च को पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य की संरक्षित स्थिति को रद्द करने का निर्णय लिया।

इस फैसले की पर्यावरणविदों और वन्यजीव विशेषज्ञों ने आलोचना की है। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य लुप्तप्राय भारतीय गैंडों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करता है, जिसकी अभयारण्य के भीतर अनुमानित आबादी 107 है।