सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी मुठभेड़ मामले पर असम सरकार की जांच पर सवाल उठाए

असम : सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान असम में कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच पर चिंता व्यक्त की। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने पीयूसीएल फैसले से मुठभेड़ जांच दिशानिर्देशों के साथ असम सरकार के अनुपालन पर सवाल उठाया।

याचिकाकर्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील आरिफ जवादर ने कहा कि 20 मई, 2021 से असम में फर्जी मुठभेड़ों में 80 से अधिक लोग मारे गए हैं। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि असम पुलिस ने मुठभेड़ों के बाद सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया। , इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि राज्य ने पीयूसीएल दिशानिर्देशों को हर मुठभेड़ के लिए गैर-अनिवार्य माना है।

अदालत ने जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता के बारे में संदेह व्यक्त किया और राज्य से पीयूसीएल दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में पूछा और उनके कार्यान्वयन के लिए सुझाव मांगे। पीठ ने विशेष रूप से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों के नाम मांगे जिन्हें प्रत्येक मामले की जांच करने और किसी भी पहचाने गए उल्लंघन के लिए उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने असम मानवाधिकार आयोग को इन मुठभेड़ों में आयोग द्वारा शुरू की गई जांच से संबंधित दस्तावेज प्रदान करने का भी निर्देश दिया, विशेष रूप से जांच करने वाले अधिकारियों और उनके निष्कर्षों के बारे में विवरण मांगा।

वकील आरिफ जवादर की याचिका में असम में कथित फर्जी मुठभेड़ों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 के तहत राज्य में मानवाधिकार न्यायालयों के निर्माण की मांग की गई है। मामले में प्रतिवादियों में असम सरकार, असम डीजीपी और राज्य कानून और न्याय विभाग शामिल हैं।