सुप्रीम कोर्ट ने असम में चाय बागान श्रमिकों को 650 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया

गुवाहाटी: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने असम राज्य में 25 चाय बागानों के 28,556 श्रमिकों को लगभग 650 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसमें राज्य द्वारा संचालित असम टी कंपनी लिमिटेड (एटीसीएल) के स्वामित्व वाले चाय बागान भी शामिल हैं।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और सीटी रवि कुमार की पीठ ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को मंजूरी दे दी, जिसे अदालत ने जनवरी 2020 में चाय बागान श्रमिकों को उचित देय राशि की गणना और भुगतान करने के लिए नियुक्त किया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न बकाया के रूप में 414.7 करोड़ रुपये देय थे और भविष्य निधि विभाग को 230.7 करोड़ रुपये देय थे।

अदालत ने निर्देश दिया कि भुगतान निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर और श्रमिकों की उचित पहचान के बाद किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने अदालत के निर्देश के तहत 2018 में 99 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो कि रिपोर्ट से पता चलता है कि एटीसीएल से वसूल किया जा सकता है।

असम राज्य ने विशेष रूप से सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के संबंध में रिपोर्ट और देय राशि पर आपत्ति व्यक्त की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से समिति के प्रयासों का सम्मान करने और राशि जमा करने का आग्रह किया है.