डूमडूमा में छात्र प्रदर्शन: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

Doomdooma डुमडुमा: गुरुवार को असम के तिनसुकिया ज़िले में छात्रों ने अचानक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने NEET का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े और देश की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की।

प्रदर्शनकारी डुमडुमा शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ख़िलाफ नारे लगाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार होने वाली गड़बड़ियों ने शिक्षा प्रणाली में जनता का भरोसा कम कर दिया है। उन्होंने एक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह परीक्षा प्रक्रिया की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने कहा, "प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार होने वाली गड़बड़ियों ने छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है। हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े और एक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह परीक्षा प्रणाली की मांग करते हैं।"

छात्रों ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के प्रति भी एकजुटता दिखाई और कहा कि उनका अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि सार्थक सुधार नहीं किए जाते।

उन्होंने कहा कि लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सालों बिताते हैं और वे ऐसी प्रणाली के हकदार हैं जो हेरफेर, गड़बड़ियों और प्रशासनिक खामियों से मुक्त हो।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल या छात्र संगठन के बैनर तले आयोजित नहीं किया गया था, बल्कि यह परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर छात्रों की चिंताओं की स्वतःस्फूर्त अभिव्यक्ति थी।

प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई जब पुलिस ने इस जमावड़े पर आपत्ति जताई और कहा कि स्थानीय प्रशासन से पहले से अनुमति नहीं ली गई थी।

हालांकि, छात्रों का दावा था कि उन्होंने अनुमति के लिए आवेदन किया था लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

प्रदर्शन में शामिल एक छात्र ने कहा, "शांतिपूर्ण विरोध हमारा संवैधानिक अधिकार है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब छात्र अपने भविष्य के लिए न्याय मांगते हुए लोकतांत्रिक मांगें उठाते हैं, तो उनसे सवाल किए जाते हैं।"

प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ और छात्रों ने कहा कि वे अपना अभियान तब तक जारी रखेंगे जब तक कि परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और सुधार की उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता।