जोरहाट में डिसोई जंगल अतिक्रमण मामले पर छात्र संगठनों ने कड़ा रुख अपनाया

Assam असम : असम-नागालैंड सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, जोरहाट जिले के मरियानी में डिसोई घाटी रिजर्व वन क्षेत्र से अतिक्रमण के नए आरोप सामने आए हैं।

स्थानीय लोगों और छात्र संगठनों ने पड़ोसी नागालैंड के हथियारबंद बदमाशों पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने, वन क्षेत्र को साफ करने और बेखौफ बस्तियां बसाने का आरोप लगाया है। गुरुवार को ताई अहोम छात्र संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने कथित अतिक्रमण स्थलों का दौरा किया और वन भूमि पर अनियंत्रित कब्जे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। संघ ने असम सरकार की "कायरतापूर्ण चुप्पी" की आलोचना की और चेतावनी दी कि अगर मुद्दा नहीं सुलझा तो नागालैंड के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी शुरू की जाएगी।

संघ की जोरहाट नगर समिति के अध्यक्ष ध्रुपद लाहोन ने कहा, "आज हमने जो देखा, उसके अनुसार डिसोई घाटी रिजर्व वन की लगभग 90% भूमि पर पहले ही अतिक्रमण हो चुका है संघ के जोरहाट जिला समिति के अध्यक्ष राजीव गोगोई ने कहा कि कथित अतिक्रमणकारियों ने कब्जे वाली भूमि पर रबर और सुपारी की खेती शुरू कर दी है, जबकि जिला प्रशासन और वन विभाग दोनों ने बार-बार की गई शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया है। गोगोई ने कहा, "स्थिति हर दिन खराब होती जा रही है। हमने अधिकारियों को सूचित किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

" यह एक सप्ताह में दूसरी ऐसी घटना है। 27 जून को, मरियानी निवासियों ने नागालैंड के सशस्त्र समूहों पर नागाजंका में वन क्षेत्रों को जबरन साफ ​​करने और रबर के बागान लगाने का आरोप लगाया था। मरियानी वन प्रभाग के न्यू सोनोवाल रेंज के तहत डिसोई घाटी रिजर्व फॉरेस्ट में हाल ही में बनी बिहाटो बस्ती को कथित व्यवस्थित अतिक्रमण का एक नया उदाहरण बताया जा रहा है। निवासियों का कहना है कि यह पहले की विक्टो अकाहुतो बस्ती के बाद बनी है, दोनों को कथित तौर पर सीमा पार से सशस्त्र बसने वालों द्वारा बनाया गया था।

स्थानीय लोगों के अनुसार, कथित अतिक्रमणकारियों ने हाल ही में 11 जून को न्यू सोनोवाल वन कार्यालय और सीमा निगरानी चौकी के पास लगभग 15 घर बनाए थे। इसके बावजूद, अधिकारियों ने अभी तक अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात नहीं किया है या स्थिति को शांत करने के लिए नागालैंड के साथ बातचीत शुरू नहीं की है। नागालैंड द्वारा भूमि अतिक्रमण का मुद्दा इस क्षेत्र के लिए नया नहीं है। पिछले दो वर्षों में, गोलीबारी और अपहरण सहित सीमा पर झड़पों की कई घटनाएँ सामने आई हैं।

इस वर्ष की शुरुआत में असम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को सूचित किया कि असम के 17 जिलों में लगभग 83,000 हेक्टेयर भूमि पर पड़ोसी राज्यों द्वारा अतिक्रमण किया गया है - जिसमें नागालैंड की हिस्सेदारी 59,490.21 हेक्टेयर है। स्थानीय स्तर पर बढ़ते गुस्से और असम सरकार या केंद्र की ओर से तत्काल हस्तक्षेप न किए जाने के कारण, अंतर-राज्यीय सीमा पर नाजुक शांति खतरे में है।