पेंडिंग Taxes पर सख्ती, 36 ई-रिक्शा ज़ब्त

Assam असम: फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, ऐसे में धुबरी में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने गाड़ियों का पेंडिंग टैक्स वसूलने और रोड सेफ्टी कंप्लायंस को मजबूत करने के लिए एक बड़ा एनफोर्समेंट कैंपेन शुरू किया है, जिससे जिले के ट्रांसपोर्ट रेवेन्यू में काफी बढ़ोतरी हुई है। दो दिन की बड़ी कार्रवाई में, अधिकारियों ने बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन के चलने और ज़रूरी टैक्स बकाया न चुकाने पर 36 ई-रिक्शा ज़ब्त किए।

यह ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अधिकारियों की एक महीने की एनफोर्समेंट पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद यह पक्का करना है कि गाड़ी मालिक 31 मार्च की फाइनेंशियल डेडलाइन से पहले सभी बकाया देनदारियों को चुका दें। तेज़ रोड ड्राइव के पहले ही अच्छे नतीजे मिले हैं, जिसमें फाइन, पेनल्टी और टैक्स क्लीयरेंस से इकट्ठा हुआ रेवेन्यू 2 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।

इस पहल को लीड करते हुए, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर दिव्यज्योति करजी ने कहा कि डिपार्टमेंट का फोकस सिर्फ सज़ा देने वाले उपायों पर नहीं है, बल्कि पूरे जिले में गाड़ी मालिकों के बीच कंप्लायंस को बेहतर बनाने पर है।

करजी ने कहा, "हमारा मकसद यह पक्का करना है कि सड़कों पर चलने वाली हर गाड़ी कानूनी तौर पर डॉक्यूमेंटेड हो और टैक्स-कम्प्लायंट हो," और लोगों से बिना देर किए पेंडिंग बकाया चुकाने की अपील की। “गाड़ी मालिकों को बकाया टैक्स चुकाने के लिए ऑफिस जाना चाहिए या ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि चल रही रोड चेकिंग के दौरान परेशानी से बचा जा सके।”

अधिकारियों ने कहा कि दो दिनों के अंदर 36 ई-रिक्शा ज़ब्त करना धुबरी शहर में बड़े पैमाने पर अनरेगुलेटेड ई-रिक्शा सेक्टर के तेज़ी से बढ़ने को लेकर बढ़ती चिंता को दिखाता है। कई गाड़ियां बिना सही परमिट और रजिस्ट्रेशन के चलती पाई गईं, जिससे सरकारी खजाने को रेवेन्यू का नुकसान हुआ और साथ ही व्यस्त शहरी इलाकों में ट्रैफिक जाम भी बढ़ा।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने संकेत दिया कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के साथ-साथ एनफोर्समेंट कैंपेन और तेज़ होगा। ई-रिक्शा के अलावा, कमर्शियल ट्रक, प्राइवेट गाड़ियां और लंबे समय से टैक्स बकाया वाले टू-व्हीलर पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले हफ्तों में पूरे जिले में लगातार “स्पॉट-चेक” ड्राइव जारी रहेंगी। गाड़ी मालिकों को सलाह दी गई है कि वे पेनल्टी, गाड़ी ज़ब्त होने या संभावित ब्लैकलिस्टिंग से बचने के लिए परिवहन ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए या डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाकर बकाया चुकाएं।

यह कैंपेन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेगुलेटरी निगरानी को बेहतर बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े प्रयास को दिखाता है, साथ ही यह भी पक्का करता है कि टैक्स चोरी और जिले की सड़कों पर बिना नियम के कामों से पब्लिक रेवेन्यू का नुकसान न हो।