अमानवीय, बर्बर बेदखली अभियान बंद करें: असम सीपीआई

Guwahati गुवाहाटी: असम सीपीआई सचिव कनक गोगोई ने हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार से राज्य के विभिन्न स्थानों पर चलाए जा रहे "अमानवीय और बर्बर" बेदखली अभियानों को तुरंत रोकने की माँग की है। उन्होंने कहा है कि अगर लोगों को बेदखल करना ही है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार और बेदखल लोगों के पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था करके किया जाना चाहिए।

मंगलवार को नाज़िरा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, गोगोई ने कहा कि अगर बेदखल किए गए लोगों की पहचान बांग्लादेशी के रूप में हुई है, तो उन्हें बांग्लादेश के साथ प्रत्यावर्तन संधि के माध्यम से वापस भेजा जाना चाहिए।

गोगोई ने कहा, "मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वह विरोधाभासी है क्योंकि उनकी सरकार ने बेदखल किए गए लोगों को 50,000 रुपये की एकमुश्त सहायता और डेढ़ कट्ठा ज़मीन दी है। अब कोई भी समझ सकता है कि मुख्यमंत्री वास्तव में बेदखली अभियानों के माध्यम से पुनः प्राप्त ज़मीन को अडानी, अंबानी और रामदेव को (व्यावसायिक उद्देश्य से) सौंपना चाहते हैं।"

राज्य भाकपा नेता ने हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अपनाई गई निजीकरण नीति और असम की ज़मीन को कॉर्पोरेट समूहों को सौंपने के उसके कदम का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने आगे माँग की कि राज्य सरकार असम के मूल निवासी भूमिहीन लोगों को ज़मीन का पट्टा दे।

गोगोई ने राज्य के सभी विपक्षी दलों से अगले विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया।

राज्य भाकपा सचिव ने म्यांमार में उल्फा के परेश बरुआ के नेतृत्व वाले गुट के शिविरों पर हाल ही में किए गए हमलों के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की।

गोगोई ने कहा, "सरकार ने म्यांमार में विद्रोही संगठन के शिविरों पर हमले करके उल्फा के परेश बरुआ के नेतृत्व वाले गुट के साथ बातचीत के रास्ते बंद करने की कोशिश की है। सरकार को उल्फा के मुद्दे को कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं मानना चाहिए। बल्कि, इसे एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखना चाहिए।"