Assam सरकार से घोषित विदेशियों को वापस भेजने के लिए उठाए गए

NEW DELHI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने असम में हिरासत शिविरों में बंद घोषित विदेशियों को वापस भेजने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र और असम सरकार से जवाब मांगा है।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को गोलपाड़ा के मटिया हिरासत शिविर में बंद घोषित घोषित विदेशियों को वापस भेजने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।कल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को सलाह दी कि वे घोषित विदेशियों को वापस भेजने के लिए मिलकर काम करें।इस साल जुलाई में हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की इसी पीठ ने असम लीगल सर्विस अथॉरिटी (ALSA) की रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसमें मटिया में हिरासत शिविर की स्थिति को ‘दयनीय’ बताया गया था।

इस साल 14 अगस्त को हुई सुनवाई में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र ने घोषित विदेशियों को वापस भेजने का अधिकार पहले ही राज्य सरकार को सौंप दिया है। न्यायालय ने कहा, "शक्ति भले ही सौंपी गई हो, लेकिन विदेशियों को निर्वासित करना दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है।" गृह मंत्रालय ने न्यायालय को यह भी बताया कि निर्वासन के मुद्दे संबंधित दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच कूटनीतिक बातचीत के बाद सुलझाए जाते हैं। दूसरी ओर, असम सरकार ने न्यायालय को बताया कि उसने केंद्रीय विदेश मंत्रालय को राष्ट्रीयता सत्यापन प्रपत्र भेजे थे, लेकिन सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। असम गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार, घोषित विदेशियों की राष्ट्रीयता सत्यापन एक लंबी प्रक्रिया है। भारत का विदेश मंत्रालय बांग्लादेश में उनके पते का पता लगाने के लिए घोषित विदेशियों के पते उनके बांग्लादेशी समकक्षों को भेजता है। बांग्लादेशी पुलिस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए दिए गए पतों पर जाएगी। यदि उन्हें घोषित विदेशियों के रिश्तेदारों या पड़ोसियों से पता मिल जाता है, तो पड़ोसी देश घोषित विदेशियों को अपना मान लेगा। यदि बांग्लादेश पुलिस को दिए गए पतों पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो पड़ोसी देश भारत को बताएगा कि भारत में विदेशी घोषित व्यक्ति उनके नागरिक नहीं हैं। हालांकि, सीमा पार करते समय मौके पर पकड़े गए विदेशियों को तुरंत वापस भेजा जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में, अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले लगभग 70 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया