राज्य ने असम के बताद्रवा घटना में 6 परिवारों को मुआवजा दिया

असम : 22 मई को गौहाटी उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक हलफनामे के अनुसार, असम सरकार ने उन पीड़ितों को मुआवजा दिया है जिनके घर नगांव जिले के बताद्रवा में ध्वस्त कर दिए गए थे।

राज्य ने बताया कि प्रबलित कंक्रीट (आरसीसी) घरों वाले दो परिवारों को प्रत्येक को 12 लाख रुपये दिए गए, जबकि गैर-कंक्रीट घरों वाले चार परिवारों को 2.5 लाख रुपये दिए गए।

हालांकि, हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर सरकार से सवाल किया. अदालत ने पहले राज्य सरकार को इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

लगातार जांच के बावजूद अब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर अधिकारियों के खिलाफ योजनाबद्ध कार्रवाई का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

अदालत की जांच एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या 8285/2022 के बाद हुई, जिसे बाताद्रवा घटना के जवाब में स्वीकार किया गया था।

मई 2022 में, बताद्रवा पुलिस स्टेशन पर आगजनी के बाद प्रभावित परिवारों के घरों पर कथित तौर पर बुलडोज़र चला दिया गया था।