असम में योजनाओं की निगरानी और बेहतर क्रियान्वयन के लिए खास नियुक्ति

Guwahati गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को घोषणा की कि असम सरकार अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजना को बेहतर ढंग से लागू करने और लाभार्थियों को ज़मीनी स्तर पर मदद देने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक 'अरुनोदय सारथी' नियुक्त करेगी।

यह घोषणा गुवाहाटी के पंजाबारी में श्रीमंत दामोदरदेव इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में आयोजित 'अरुनोदय 3.0' के तहत 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए पहली आर्थिक सहायता वितरण के राज्य-स्तरीय समारोह के दौरान की गई।

सरमा ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य भर में लगभग 37 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी।

प्रस्तावित 'अरुनोदय सारथी' की भूमिका के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक समर्पित प्रतिनिधि होगा जो लाभार्थियों को एनरोलमेंट, आधार लिंकिंग, शिकायत निवारण और योजना से जुड़े अन्य मामलों में मदद करेगा, ताकि ज़मीनी स्तर पर कल्याणकारी लाभ आसानी से मिल सकें।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि 'अरुनोदय' लाभार्थियों के सभी बैंक खातों को अब आधार से जोड़ दिया गया है ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम को मज़बूत किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक सहायता बिना किसी देरी या गलती के सही लोगों तक पहुँचे।

सरमा के अनुसार, कई मामलों में लाभार्थियों के नाम और बैंक खाते की जानकारी में अंतर के कारण फंड ट्रांसफर पर असर पड़ा था। उन्होंने कहा कि आधार-बैंक लिंकिंग को ऐसी गड़बड़ियों को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि कोई भी पात्र लाभार्थी छूट न जाए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार एक ऐसा सिस्टम बना रही है जिससे लाभार्थी वित्तीय आपातकाल के दौरान 'अरुनोदय योजना' के तहत एडवांस पेमेंट ले सकेंगे।

इस प्रस्तावित सुविधा का मकसद महिलाओं को साहूकारों या ज़्यादा ब्याज वाले लोन पर निर्भर हुए बिना ज़रूरी खर्चों को पूरा करने में मदद करना है।

वित्तीय समावेशन को बेहतर बनाने की एक और पहल के तहत, सरमा ने कहा कि सरकार लाभार्थियों को अपनी मासिक 'अरुनोदय' सहायता राशि का इस्तेमाल बैंक लोन की किश्तें चुकाने में सक्षम बनाने की भी योजना बना रही है, जिससे उन्हें अपनी क्रेडिट योग्यता बनाने और संस्थागत फाइनेंस तक पहुँच बेहतर करने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में बोलते हुए वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि 'अरुनोदय योजना' राज्य की सबसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहलों में से एक बन गई है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ असम की ज़मीनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में भी योगदान दे रही है। इस कार्यक्रम में विधायक बिजॉय गुप्ता, डिप्लो रंजन शर्मा और प्रद्युत बोरदोलोई, गुवाहाटी के मेयर मृगेन सरनिया, वित्त विभाग के कमिश्नर और सचिव जयंत नारलिकर के साथ-साथ मंत्री, विधायक और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए।

पूरे राज्य में किए गए समन्वित इंतजामों के ज़रिए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल, दिमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल, पंचायत संस्थाओं और नगर निकायों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।