पश्चिम कामरूप डिवीजन में वन आरक्षित क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी काट रहे तस्कर

Boko : बोको: पश्चिम कामरूप डिवीजन में भारी अनियमितताएं तब सामने आईं जब पता चला कि बोंडापारा वन रेंज कार्यालय के अंतर्गत आरक्षित वन (आरएफ) क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी काटने का काम चल रहा है। दुर्भाग्य से, कटाई का यह अवैध और अवैज्ञानिक तरीका कभी भी क्षेत्र में गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वन विभाग तस्करों के साथ मिला हुआ है, जो उन्हें आरएफ क्षेत्र से दिन-रात मिट्टी काटने की अनुमति दे रहा है। गौरतलब है कि तस्करों ने करीब 12 से 15 फीट की गहराई तक खुदाई की है और करीब 300 मीटर लंबी और 15 से 60 फीट चौड़ी गहरी नहर बना दी है, जिससे जंगली हाथियों, अन्य जानवरों और इंसानों के लिए खतरा पैदा हो गया है।

जब पश्चिम कामरूप के डीएफओ सुबोध तालुकदार ने वन टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है और उन्होंने मामले को टालने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि डीएफओ सुबोध तालुकदार और बोंडापारा के डिप्टी रेंज ऑफिसर भैरब चंद्र सरमा ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि वह स्थान आरएफ या राजस्व क्षेत्र में आता है या नहीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुकुनियापारा और कथलकुची गांवों के दो राभा-शीर्षक वाले व्यक्ति और बोको क्षेत्र के एक अन्य कलिता-शीर्षक वाले व्यक्ति मिट्टी की खुदाई में शामिल थे। क्षेत्र के लोगों ने यह भी बताया कि जंगली हाथी इस क्षेत्र में चरते थे और यह एक हाथी गलियारा भी था।

डीएफओ सुबोध तालुकदार के अनुसार, मिट्टी को केवल 3 मीटर गहरा खोदा जा सकता है, लेकिन तस्करों ने इससे अधिक खुदाई की है। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर महीने में कामरूप जिले में अवैध पहाड़ी कटाई, बोल्डर, रेत के संग्रह और उत्खनन को रोकने के लिए जिला आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट कामरूप देबा कुमार मिश्रा ने जिले के उत्तर गुवाहाटी, पलासबारी, हाजो, बोको, कमालपुर, चायगांव और रंगिया राजस्व मंडलों के लिए 7 टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश जारी किया था। टास्क फोर्स का उद्देश्य उन क्षेत्रों की जांच करना था जहां जिला प्रशासन की अनुमति के बिना अवैध रूप से पहाड़ काटने, मिट्टी काटने, बोल्डर और रेत निकालने का काम हो रहा है। उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी थी और अवैध रूप से पहाड़/मिट्टी काटने, बोल्डर/रेत निकालने, अवैध विस्फोट आदि को रोकने के लिए काम करना था। इसके अलावा, टास्क फोर्स को निगरानी अधिकारियों के माध्यम से जिला आयुक्त को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी सौंपनी थी।