धेमाजी जिले का सिलापाथर साइंस कॉलेज आईसीएसएसआर राष्ट्रीय सेमिनार की मेजबानी करेगा

लखीमपुर: धेमाजी जिले का सिलापाथर साइंस कॉलेज "असम के सुबनसिरी नदी के मछुआरों के सामाजिक-आर्थिक मुद्दे और स्थिति: आजीविका के लिए नीति मसौदा" विषय पर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) द्वारा प्रायोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 28 जून और 29 जून को "संवर्द्धन" उप-विषयों के साथ, जैसे नदी स्वास्थ्य और खतरे, नदी संसाधन और सामाजिक-आर्थिक विकास, जल संघर्ष, सामाजिक-आर्थिक विकास में हालिया रुझान, सामाजिक-आर्थिक विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, बांध निर्माण का प्रभाव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैव विविधता और सामाजिक-अर्थव्यवस्था, जल प्रदूषण और प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव, आर्थिक वनस्पति विज्ञान और प्राणीशास्त्र, नदी बेसिन और इसका प्रवास, बाढ़ और मछुआरों की सामाजिक-अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव , प्राकृतिक आपदा और पारिस्थितिक असंतुलन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, नदी पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का संरक्षण और मुख्य विषय से संबंधित अन्य विषय।

सेमिनार का आयोजन सिलापाथर साइंस कॉलेज में आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन सेल (आईक्यूएसी) के सहयोग से जूलॉजी विभाग द्वारा किया जा रहा है। सेमिनार का उद्देश्य सुबनसिरी नदी के निचले हिस्से के मछुआरों के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों और स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना और मछुआरों की आजीविका बढ़ाने के लिए नीतियों का मसौदा तैयार करना है। सेमिनार में जूलॉजी विभाग, गौहाटी विश्वविद्यालय, जीवन विज्ञान विभाग, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, आरएआरएस, एएयू, उत्तरी लखीमपुर, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश और माधवदेव विश्वविद्यालय के सम्मानित संसाधन व्यक्ति शामिल होंगे। विभिन्न धाराओं (बहुविषयक) के यूजी और पीजी छात्रों, अनुसंधान विद्वानों, वैज्ञानिकों और विभिन्न संस्थानों के संकाय सदस्यों सहित विविध पृष्ठभूमि के प्रतिभागियों के सेमिनार में भाग लेने की उम्मीद है। सेमिनार की संयोजक डॉ. पबित्रा सरमाह सभी संबंधित पक्षों से 20 जून को या उससे पहले ईमेल पते [email protected] या [email protected] पर 200 शब्दों के भीतर एक सार भेजने का अनुरोध करती हैं। पेपर प्रस्तुति ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आयोजित की जाएगी, और आउट-ऑफ़-स्टेशन प्रतिभागियों के लिए अग्रिम भुगतान पर आवास की व्यवस्था की जाएगी।