श्यामकानु महंत ने सुप्रीम Court में याचिका दायर कर जुबीन गर्ग की मौत के आरोपों को सुनियोजित षड्यंत्र” बताया

असम Assam : प्रतिष्ठित गायिका ज़ुबीन गर्ग की मौत के बाद सवालों के घेरे में आए असम के उद्यमी और सांस्कृतिक कार्यकर्ता श्यामकानु महंत ने अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।श्यामकानु महंत ने 30 सितंबर को सिंगापुर में रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।भारत लौटने से पहले एक पूर्व-कानूनी कदम के रूप में दायर की गई इस याचिका को अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है।अपनी रिट याचिका में, महंत ने खुद को एक "सुनियोजित षड्यंत्र" का शिकार बताया है और आरोप लगाया है कि मीडिया के कुछ वर्ग उन्हें ज़ुबीन की मौत से जोड़ते हुए "गैर-ज़िम्मेदार और झूठे आख्यान" चला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बिना किसी ठोस आधार के उन्हें "मीडिया ट्रायल" और "बड़े पैमाने पर सार्वजनिक घृणा" का शिकार बनाया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता अपने जीवन, अंगों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस माननीय न्यायालय के असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करना चाहता है, जो एक सतर्क प्रहरी है।" महंत ने दावा किया कि उनकी संलिप्तता के आरोप "बेहद हास्यास्पद" हैं, क्योंकि वह 19 सितंबर, 2025 को, ज़ुबीन की मृत्यु के दिन, सिंगापुर में थे और 19 से 21 सितंबर तक होने वाले एक सांस्कृतिक उत्सव की तैयारियों की देखरेख में व्यस्त थे।उन्होंने आगे दावा किया कि घटना वाले दिन वह दिवंगत गायिका से मिल भी नहीं पाए थे, जबकि उनकी आखिरी मुलाकात 17 सितंबर को हुई थी।याचिका में महंत ने शीर्ष सरकारी अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण आचरण को भी उजागर किया है।

याचिका में कहा गया है, "मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, असम राज्य के शीर्ष अधिकारियों ने जाँच लंबित रहने के दौरान अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर याचिकाकर्ता के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक और नुकसानदेह टिप्पणियाँ की हैं, जिससे जाँच प्रक्रिया निरर्थक हो गई है। ऐसी कथित पूर्वाग्रही सार्वजनिक टिप्पणियाँ... प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा गठित विशेष जाँच दल द्वारा की जा रही जाँच को और प्रभावित करेंगी।"महंत ने तर्क दिया कि राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की ऐसी टिप्पणियाँ जाँच की निष्पक्षता को कमज़ोर करती हैं और उनके विरुद्ध शत्रुता के माहौल को और बढ़ाती हैं।याचिका में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि मीडिया में चल रही अटकलों और अधिकारियों की सार्वजनिक टिप्पणियों ने उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुँचाई है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता के उनके अधिकार को कमज़ोर किया है।अगले हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट के फिर से खुलने के बाद इस मामले की सुनवाई होने की संभावना है।