सुरक्षा बलों ने 259 म्यांमार नागरिकों को सीमा से खदेड़ा, मुख्यमंत्री ने कहा

इंफाल: मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, 3 मई, 2023 से म्यांमार के कम से कम 259 अवैध प्रवासियों को मणिपुर सीमा से वापस धकेल दिया गया है।

यह पता चला कि इन विदेशियों ने कथित तौर पर म्यांमार में उथल-पुथल के कारण चंदेल, चुराचांदपुर, कामजोंग, तेंगनौपाल और उखरुल के खुले सीमा क्षेत्रों के माध्यम से बिना वैध कागजात के राज्य में प्रवेश किया था।

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जो गृह मंत्री भी हैं, ने सोमवार को 12वीं मणिपुर विधानसभा के 5वें सत्र के प्रश्नकाल के दौरान यह बात कही।

वह चौथी बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक टी. लोहेसोर सिंह द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

सिंह ने यह भी कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के सुरक्षा बलों ने अवैध प्रवासियों को उनके देश भेज दिया।

महिलाओं और बच्चों सहित म्यांमार के कम से कम 6745 लोग वर्तमान में भारत-म्यांमार सीमा के साथ कई जिलों में विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे हैं।

इससे पहले 1 मार्च को, मणिपुर विधानसभा ने एक निजी सदस्य प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार (एनआरसी) को लागू करने का आग्रह किया था।

यह प्रस्ताव एक तांगखुल नागा विधायक द्वारा शुरू किया गया था और एक विविध गठबंधन द्वारा समर्थित था जिसमें एक नागा मंत्री, दो मेतीई पंगल विधायक और मीतीई विधायक शामिल थे।

निर्णय, जिसने 5 अगस्त, 2022 को पारित पिछले प्रस्ताव को दोहराया, राज्य की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा के लिए विधानसभा की मजबूत प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

विधानसभा ने राज्य के हितों की रक्षा और पूरे देश को लाभ पहुंचाने में एनआरसी के महत्व पर भी जोर दिया।

कैबिनेट का उद्देश्य जनसांख्यिकीय मामलों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए नागरिकता और प्रवासन के मुद्दों से निपटना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपने अलग-अलग ज्ञापन और पत्रों में मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति (सीओसीओएमआई) समेत कई संगठन, जिनमें ज्यादातर मैइतेई समुदाय के लोग हैं, राज्य में एनआरसी लागू करने की मांग कर रहे हैं।