असम में स्कूल ड्रॉपआउट बड़ी चिंता, CM ने बनाई रणनीति

Jorhat. जोरहाट। असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास से जुड़ी चुनौतियों को लेकर जिला अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अलग-अलग जिलों के लोगों और अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थानीय समस्याओं को समझने और उनका समाधान निकालने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें शिक्षा क्षेत्र में माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने यानी ड्रॉपआउट की समस्या प्रमुख रही। उन्होंने कहा कि राज्य में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट की संख्या अभी भी काफी अधिक है और इसे कम करने के उपायों पर विस्तार से विचार किया गया।

मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार यह समझने का प्रयास कर रही है कि किन कारणों से विद्यार्थी माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ रहे हैं और इस समस्या का प्रभावी समाधान किस तरह निकाला जा सकता है। जिला स्तर पर परिस्थितियों का आकलन कर आगे की रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विषयों पर भी गहन चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना, राज्य में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की गई।

उन्होंने बजट में किए गए उस प्रस्ताव का भी उल्लेख किया, जिसके तहत राज्य के करीब 4,000 सब-सेंटर को चरणबद्ध तरीके से अस्पतालों के रूप में अपग्रेड करने की योजना है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से मंथन किया गया। इसके साथ ही राज्य की अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति पर भी चर्चा हुई। औद्योगिक विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने जमीन की उपलब्धता को बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि असम में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और निवेश आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त लैंड बैंक की जरूरत है।

सरमा ने गुजरात और महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए जमीन के बड़े भंडार का जिक्र किया और कहा कि असम को भी निवेश के लिए पर्याप्त भूमि बैंक विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने उपलब्ध जमीन से जुड़े आंकड़ों के माध्यम से राज्य की मौजूदा स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि शिक्षा में ड्रॉपआउट कम करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। जिला स्तर की बैठकों के माध्यम से इन समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है।