Assam में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की याचिका में आरएस गांधी मुख्य आरोपियों में शामिल

असम Assam : भारत का सर्वोच्च न्यायालय असम में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ पर्यावरण कार्यकर्ता दिलीप नाथ की रिट याचिका (आईए संख्या 125409/2025) पर 30 जुलाई को सुनवाई की तैयारी कर रहा है, वहीं मेसर्स हिल्स ट्रेड एजेंसीज (नाथ की याचिका में प्रतिवादी संख्या 20) के कुख्यात व्यवसायी रणबीर सिंह गांधी, करतार सिंह गांधी के पुत्र, का नाम इस मामले में प्रमुखता से उभर रहा है।

नाथ की रिट याचिका, जिसमें असम के 7 वन आरक्षित क्षेत्रों, प्रस्तावित वन आरक्षित क्षेत्रों और मान्य वन क्षेत्रों में अवैध पत्थर खनन को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई है, में आरएस गांधी का नाम अवैध खनन गतिविधियों में शामिल प्रमुख ठेकेदारों में से एक के रूप में दर्ज है। याचिका में वनों की परिभाषा और संरक्षण से संबंधित 1995 के ऐतिहासिक टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ मामले का हवाला दिया गया है। इसने अवैध लकड़ी खनन को चुनौती दी थी और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दायरे को स्पष्ट करने की मांग की थी। 12 दिसंबर, 1996 को सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या ने वन की परिभाषा का विस्तार करते हुए सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज क्षेत्रों को, चाहे उनका स्वामित्व किसी का भी हो, और शब्दकोश में वन की परिभाषा से मेल खाने वाले क्षेत्रों को भी इसमें शामिल कर दिया।

याचिका में कहा गया है कि, "ये उल्लंघन केवल छिटपुट या प्रशासनिक चूक नहीं हैं, बल्कि असम में पर्यावरणीय शासन में गहरी विफलता के लक्षण हैं। ये नियामकीय चोरी के एक निरंतर पैटर्न को दर्शाते हैं, जिसमें वन भूमि को चरण-II वन मंजूरी, औपचारिक डायवर्जन आदेशों, या शुद्ध वर्तमान मूल्य और प्रतिपूरक वनरोपण शुल्क जैसे वैधानिक शुल्कों के भुगतान जैसी वैधानिक पूर्वापेक्षाओं का पालन किए बिना डायवर्ट या दोहन किया जा रहा है।"

याचिका प्राप्त होने पर, सर्वोच्च न्यायालय ने 30 मई को सभी अवैध पत्थर खनन गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया और असम सरकार को कथित अवैध खदानों की जाँच शुरू करने का निर्देश दिया। इसने पर्यावरण मंत्रालय और असम सरकार को जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया।

हालाँकि, स्थानीय लोगों का दावा है कि पत्थर खनन गतिविधियाँ बेरोकटोक जारी हैं और खदानों से ट्रक-ट्रक भरकर खनन/कुचल पत्थर निकलते देखे गए हैं। ठेकेदारों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि अवैध गतिविधियों की जाँच करने वाले पत्रकारों पर भी उनके गुंडों ने हमला किया और कथित तौर पर उनकी हत्या भी कर दी, और उनके खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबा दिया गया।

सैटेलाइट चित्रों के आधार पर, नाथ ने 16 मई को नागांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि आरएस गांधी नागांव वन प्रभाग के अंतर्गत सोनाईकुची आरक्षित वन में अवैध रूप से पत्थर खदानें चला रहे हैं। प्रस्ताव संख्या FP/AS/QRY/27/02/2017 के तहत, गांधी को 22 अगस्त, 2017 को जगीरोड स्टोन क्वारी (संख्या F2) में पत्थर खनन करने के लिए आरक्षित वन का 1 हेक्टेयर क्षेत्र आवंटित किया गया था। हालाँकि, नाथ का आरोप है कि गांधी ने न केवल खनन क्षेत्र को स्वीकृत सीमा से कहीं आगे बढ़ाकर लगभग 30 हेक्टेयर कर दिया, बल्कि 21 अगस्त, 2018 को परमिट की अवधि समाप्त होने और कोई नई मंज़ूरी जारी न होने के बावजूद खनन जारी रखा।

आरोप है कि उन्होंने आस-पास के मैदानों की स्थिति बदलने की भी अनुमति मांगी थी, लेकिन चूँकि यह प्रथम श्रेणी का संरक्षित क्षेत्र था, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं दी गई।

आरएस गांधी की मेसर्स हिल्स ट्रेड एजेंसीज (जगीरोड स्टोन महल के लिए प्रस्ताव संख्या एफपी/एएस/अन्य/27091/2017 में आवेदक) के अलावा, नाथ की याचिका में नामित अन्य लोगों में ठेकेदार देबेश चंद्र रॉय (टोकराबंधा हिल स्टोन खदान संख्या 2 के लिए प्रस्ताव संख्या एफपी/एएस/क्यूआरवाई/27026/2017 में आवेदक), बोनो दास (चितलमारी स्टोन खदान संख्या 2 के लिए प्रस्ताव संख्या एफपी/एएस/क्यूआरवाई/27223/2017 में आवेदक), ओलिउर रहमान लस्कर (मोदरटोली स्टोन माइनिंग संख्या 2 के लिए प्रस्ताव संख्या एफपी/एएस/क्यूआरवाई/27131/2017 में आवेदक), जियाउर रहमान (बिपिन स्टोन महल के लिए प्रस्ताव संख्या एफपी/एएस/अन्य/27092/2017 में आवेदक), जयंत कुमार लस्कर (तपतजुरी स्टोन महल संख्या 1 के प्रस्ताव संख्या FP/AS/अन्य/27117/2017 में आवेदक), बिस्वजीत बानिक (बघारा स्टोन खदान के प्रस्ताव संख्या FP/AS/QRY/37270/2018 में आवेदक), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

ठेकेदारों पर अनुमत क्षेत्रों से आगे खनन कार्य करने और अनुमति के फर्जी प्रमाण पत्रों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। उदाहरण के लिए, ओलिउर रहमान लस्कर ने 25 अगस्त, 2017 से 5 वर्षों के लिए नागांव दक्षिण/होजाई वन अभ्यारण्य के अंतर्गत डोबोका वन अभ्यारण्य में मोडेरटोली स्टोन खदान-2 में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन करने की अनुमति और पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त की थी। हालाँकि उनका परमिट 2022 में समाप्त हो गया था, फिर भी वे कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज़ दिखाकर अनुमत सीमा से आगे खुदाई जारी रखे हुए हैं, जिससे संरक्षित वनों के भीतर गहरे वनों की कटाई हो रही है।

याचिका में जिन 11 खदानों के नियंत्रण में संचालित होने का आरोप लगाया गया है,