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जिला पंचायतों के लिए 213.9 करोड़ रुपये जारी
Assam: केंद्र सरकार ने असम में ग्रामीण लोकल बॉडीज़ को मज़बूत करने के लिए XV फाइनेंस कमीशन (XV-FC) के अनटाइड ग्रांट के तौर पर 213.9 करोड़ रुपये जारी किए हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की 20 जनवरी को जारी जानकारी के मुताबिक, यह रकम 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए पहली किस्त है।
यह फंड राज्य भर में 2,192 योग्य ग्राम पंचायतों, 182 योग्य ब्लॉक पंचायतों और 27 योग्य ज़िला परिषदों के लिए जारी किया गया है।
भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के ज़रिए, राज्यों को पंचायती राज संस्थानों और ग्रामीण लोकल बॉडीज़ के लिए XV-FC ग्रांट जारी करने की सिफारिश करती है। फंड बाद में फाइनेंस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं।
XV फाइनेंस कमीशन ग्रांट हर फाइनेंशियल ईयर में दो किस्तों में दिए जाते हैं। अनटाइड ग्रांट का इस्तेमाल पंचायती राज संस्थाएं और ग्रामीण लोकल बॉडीज़ संविधान के ग्यारहवें शेड्यूल में लिस्टेड 29 विषयों के तहत जगह की खास ज़रूरतों के लिए कर सकती हैं, जिसमें सैलरी और दूसरे एस्टैब्लिशमेंट खर्च शामिल नहीं हैं।
इस बीच, टाइड ग्रांट बेसिक सर्विस के लिए तय किए गए हैं। इनमें सफ़ाई और खुले में शौच से मुक्त (ODF) स्टेटस का रखरखाव शामिल है, जिसमें घरेलू कचरे का मैनेजमेंट, इंसानी मल का ट्रीटमेंट और मल का मैनेजमेंट शामिल है। टाइड ग्रांट का इस्तेमाल पीने के पानी की सप्लाई, बारिश के पानी को जमा करने और पानी की रीसाइक्लिंग के लिए भी किया जा सकता है।
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