सात पूर्वोत्तर राज्यों को जारी किया 1,603 करोड़ रुपये का 'राजस्व घाटा अनुदान'
वित्त मंत्रालय ने आज पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 7 पूर्वोत्तर राज्यों को 1,603.41 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की चौथी मासिक किस्त जारी की।
पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, 15वें वित्त आयोग ने कुल पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की सिफारिश की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 पूर्वोत्तर राज्यों को 1603.41 करोड़।
"अनुशंसित अनुदान 12 समान मासिक किश्तों में अनुशंसित राज्यों को व्यय विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।" - विज्ञप्ति सूचित करती है।
असम, मणिपुर और मेघालय के लिए जारी की गई चौथी किस्त में क्रमश: 407.50 करोड़ रुपये, 192.50 करोड़ और 86.08 करोड़ रुपये शामिल हैं। मिजोरम और नागालैंड में क्रमशः 134.58 करोड़ रुपये और 377.50 करोड़ रुपये शामिल हैं।
हालांकि, केंद्र ने सिक्किम और त्रिपुरा के लिए क्रमशः 36.67 करोड़ रुपये और 368.58 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
यह ध्यान देने योग्य है कि पीडीआरडी अनुदान राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत प्रदान किया जाता है।
इस बीच, जिन राज्यों को 2022-23 के दौरान 15 वें वित्त आयोग द्वारा पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की गई है वे हैं: आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
