Assam के पहाड़ी क्षेत्रों में जैविक खेती को 10.76 करोड़ रुपये का समर्थन दिया

असम Assam : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि भारत सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER) जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों में जैविक खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।सांसद श्री अमरसिंह तिस्सो द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1573 के लिखित उत्तर में, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि MOVCDNER योजना असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ के पहाड़ी जिलों में संचालित है।केंद्र ने पुष्टि की है कि दोनों जिलों में दो-दो किसान-उत्पादक कंपनियों (FPC) को बढ़ावा दिया गया है, जो जैविक खेती समूहों के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती हैं। इस पहल से कुल 2,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। कार्बी आंगलोंग के लिए ₹5.57 करोड़ आवंटित किए गए, जबकि दीमा हसाओ को इस योजना के तहत ₹5.19 करोड़ मिले।

ये पहल उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन सहित संपूर्ण सहायता प्रदान करती हैं। MOVCDNER के अंतर्गत, प्रत्येक किसान तीन वर्षों में प्रति हेक्टेयर ₹46,500 तक की सहायता के लिए पात्र है, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के रूप में ₹15,000 शामिल हैं।प्रमाणन और बाज़ार समर्थन सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने घरेलू और निर्यात दोनों बाज़ारों के लिए उपज को प्रमाणित करने हेतु APEDA द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के साथ भी समझौता किया है। इसके अतिरिक्त, प्रमाणन और प्रशिक्षण के लिए तीन वर्षों में प्रति हेक्टेयर ₹10,000 की सहायता प्रदान की जाती है, जबकि राज्य-स्तरीय विपणन प्रयासों के लिए ₹4,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है।2015-16 से, भारत सरकार ने MOVCDNER योजना के अंतर्गत असम को ₹146.54 करोड़ जारी किए हैं, जो राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में टिकाऊ, जैविक कृषि में एक महत्वपूर्ण निवेश को दर्शाता है।