Assam के कछार में भारत-बांग्लादेश सीमा पर प्रतिबंध लगाए गए

असम Assam : असम के कछार जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 17 जून से सख्त कदम उठाए गए हैं। जिला प्रशासन के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह निर्णय चरमपंथी तत्वों की संभावित आवाजाही का मुकाबला करने और माल और मवेशियों के अनधिकृत परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है।जिला आयुक्त मृदुल यादव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं।बयान में कहा गया है कि यह "जिले में शांति को बाधित करने और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने के इरादे से चरमपंथी तत्वों की संभावित आवाजाही का संकेत देने वाली उभरती रिपोर्टों के मद्देनजर और इसके अलावा, सीमा-सटे क्षेत्रों के माध्यम से वस्तुओं और मवेशियों के अनधिकृत परिवहन को रोकने के लिए" जारी किया गया है।तत्काल प्रभाव से लागू होने वाले इस आदेश में जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ एक किलोमीटर की पट्टी के भीतर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है।

यह जिले के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भारतीय क्षेत्र में उसी अवधि के दौरान सुरमा नदी और उसके ऊंचे किनारों पर आवाजाही को प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा, मछली पकड़ने के लिए सूरमा पर नावों का संचालन तब तक सख्त वर्जित है, जब तक कि स्थानीय निवासियों द्वारा पट्टाधारक से उचित मंजूरी के बाद कटिगोराह के सर्किल अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। बयान में कहा गया है, "ऐसी अनुमतियों की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 170वीं बटालियन के कमांडेंट, धोलचेरा दोनों को भेजी जानी चाहिए।" आदेश में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच चीनी, चावल, गेहूं, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल और नमक सहित प्रमुख आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर सख्ती से रोक लगाई गई है। परिवहन के लिए सशर्त छूट केवल कटिगोराह सर्किल के सर्किल अधिकारी द्वारा उचित सत्यापन और आपूर्ति अधिकारियों के साथ समन्वय के बाद दी जा सकती है। दिए गए सभी परमिटों को जिला मजिस्ट्रेट और बीएसएफ कमांडेंट के कार्यालय को एक साथ सूचित किया जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि हालांकि, यह आदेश सीमा क्षेत्रों में ड्यूटी पर तैनात राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसमें कहा गया है, "सीमा पार से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने इस निर्देश को एकतरफा लागू किया है और तत्काल प्रभाव से इसके लागू होने की घोषणा की है। यह आदेश जारी होने की तारीख से दो महीने तक वैध रहेगा, जब तक कि इसे पहले रद्द या संशोधित नहीं किया जाता है।"