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गुवाहाटी: असम ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने राज्य भर के सभी रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्टों और अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे 9 नवंबर से 137 नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं को संशोधित और कम की गई अधिकतम खुदरा कीमतों (MRP) पर बेचें।
सोमवार को जारी एक नोटिस में, प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इन संशोधित मूल्य नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में 90 दिनों का निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा।
यह निर्देश नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) द्वारा 17 अक्टूबर को जारी एक गजट नोटिफिकेशन के बाद आया है, जिसमें इन दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को उनकी MRP के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। NPPA ने 'ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013' के पैराग्राफ 19 का इस्तेमाल किया है, जो रेगुलेटर को जनहित में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है।
यह मूल्य सीमा उन नॉन-शेड्यूल्ड दवाओं पर लागू होती है जिनमें सूचीबद्ध दवाएं शामिल हैं - चाहे वे अकेले हों या अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर बनाई गई हों। इसमें पेटेंट वाली दवाएं भी शामिल हैं।
असम प्रशासन के निर्देश के तहत, रिटेल फार्मेसियों, अस्पतालों की डिस्पेंसरी, स्टॉकिस्टों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहा गया है कि वे 'ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013' के पैराग्राफ 25(3) के अनुसार, संशोधित कीमतों को अपने परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई प्रतिष्ठान इन दवाओं को संशोधित MRP से अधिक कीमत पर बेचता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ 'ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर' और 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' (Essential Commodities Act, 1955) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने नोटिस में कहा है, "इन नियमों का तुरंत और सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।"
कीमतों में यह राष्ट्रीय हस्तक्षेप इसलिए किया गया है क्योंकि यह पाया गया था कि नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाएं लगभग 170 प्रतिशत के औसत ट्रेड मार्क-अप पर बेची जा रही थीं, और कुछ मामलों में तो यह मार्जिन 700 प्रतिशत तक पहुंच गया था। उम्मीद है कि इस संशोधित मूल्य निर्धारण व्यवस्था से दवाओं की कीमतों में 70 प्रतिशत तक की कमी आएगी, जो उनकी मौजूदा कीमतों पर निर्भर करेगा।
इन 137 दवाओं में कैंसर के विभिन्न प्रकारों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं, जिनमें इम्यूनोथेरेपी उपचार भी शामिल हैं। संशोधित मूल्य ढांचे के दायरे में आने वाली दवाओं में निवोलुमैब (Nivolumab), ओलापारिब (Olaparib), डेनोसुमैब (Denosumab) और टोपोटेकन (Topotecan) जैसी दवाएं शामिल हैं। यह नया कदम 2019 में की गई एक ऐसी ही पहल को आगे बढ़ाता है, जब NPPA ने कैंसर-रोधी 42 दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था। इस कदम के चलते 526 ब्रांडों की कीमतों में 90 प्रतिशत तक की कमी आई थी।
NPPA ने इससे जुड़े आदेश और अपडेट की गई मूल्य सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है।
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