APSC कैश-फॉर-जॉब घोटाले
असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) में नौकरी के बदले नोट घोटाले के मुख्य आरोपी राकेश पॉल को मंगलवार को छह साल की जेल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया। एपीएससी घोटाले ने राज्य को हिलाकर रख दिया और बड़े पैमाने पर जांच हुई जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार योजना में शामिल कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई।
गुवाहाटी में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने राकेश पॉल को 24 मार्च को एपीएससी घोटाले में उनकी भूमिका के लिए दायर मामले के संबंध में जमानत दे दी थी। अपनी रिहाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, पॉल ने कहा कि उन्होंने जेल में अपने समय का उपयोग एक व्यक्ति के रूप में खुद को बेहतर बनाने के लिए किया।
हालांकि, उनकी रिहाई कुछ शर्तों के साथ होती है। गुवाहाटी से बाहर यात्रा करने से पहले उन्हें अदालत से अनुमति लेनी होगी और एपीएससी घोटाले की आगे की सभी जांचों में पूरी तरह से सहयोग करना होगा। उन्हें मामले के प्रमुख गवाहों को डराने-धमकाने से भी प्रतिबंधित किया गया है।
गौरतलब है कि कोर्ट ने दिसंबर 2022 में सातवीं बार राकेश पॉल की जमानत याचिका खारिज की थी और जमानत के कई प्रयासों के बाद उनकी रिहाई हुई है. उन्हें अपने खिलाफ तीन अन्य मामलों में जमानत मिली थी।
एपीएससी घोटाला तब सामने आया था जब कृषि विकास अधिकारी के पद के उम्मीदवारों में से एक बेदांता विकास दास ने भर्ती पाने के लिए राकेश पॉल को 50,000 रुपये की रिश्वत देने की बात स्वीकार की थी। हालांकि, उन्हें पद नहीं मिला और उन्होंने अन्य प्रत्याशी मृगेन हालोई के खिलाफ भांगागढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराकर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की.
APSC के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को नवंबर 2016 में गिरफ्तार किया गया था और वह छह साल चार महीने जेल में बिता चुके हैं। अदालत ने उनकी रिहाई के लिए कुछ शर्तें रखी हैं और उनके खिलाफ मामला अभी भी विचाराधीन है।
Shiddhant Shriwas
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