पूर्वोत्तर में रेलवे नई अंडरग्राउंड रेल लाइन बनाएगा, बढ़ेगी कनेक्टिविटी

Guwahati गुवाहाटी। भारतीय रेलवे नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए एक नई अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बनाने की योजना बना रहा है। यह लाइन उत्तरी बंगाल में 'चिकन नेक' के नाम से जाने जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर गुजरेगी। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि यह अंडरग्राउंड रूट पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में तिनमाइल हाट से रंगपानी और बागडोगरा तक चलेगा। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कॉरिडोर में सुरक्षित, भरोसेमंद और लगातार रेल कनेक्टिविटी देना है।

एनएफआर का कटिहार डिवीजन इस प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर जिलों और बिहार के किशनगंज जिले के इलाकों को कवर करेगा। यह अंडरग्राउंड लाइन डुमडांगी और बागडोगरा के बीच 35.76 किमी तक फैली होगी, जिसमें 33.40 किमी का डुमडांगी-रंगपानी सेगमेंट शामिल है। यह अलाइनमेंट 22 किमी लंबे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए मजबूत कनेक्टिविटी देगा, जो मुख्य भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है।

नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं के पास होने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं और सुरक्षा जोखिमों के प्रति संवेदनशील होने के कारण, इस अंडरग्राउंड लाइन को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह रक्षा कर्मियों, सैन्य उपकरणों और आपातकालीन राहत सामग्री के लिए एक सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। यह प्रोजेक्ट बागडोगरा एयर फोर्स स्टेशन और बेंगडुबी आर्मी कैंटोनमेंट के पास होने के कारण एयर-रेल लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन को आसान बनाएगा।

इसमें 2×25 केवी एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, वीओआईपी-आधारित संचार के साथ ऑटोमैटिक सिग्नलिंग (स्टैंडर्ड-चार), आरडीएसओ 25-टन एक्सल लोड मानकों के अनुसार डिजाइन किए गए पुल, और टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (एनएटीएम) तकनीकों का उपयोग करके बनाई गई दो सुरंगें जैसी एडवांस्ड तकनीकें शामिल होंगी।

इस अंडरग्राउंड लाइन का विकास पूर्वोत्तर में रणनीतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भारत सरकार के एकीकृत और सुरक्षित विकास के विजन के अनुरूप है। गुवाहाटी के पास मालीगांव में मुख्यालय वाला एनएफआर पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल के सात जिलों और उत्तरी बिहार के पांच जिलों में काम करता है।