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असम में सिंडिकेट पर सियासत, बीजेपी ने किया राज्य सरकार का बचाव

Tara Tandi
22 Nov 2026 5:43 PM IST
असम में सिंडिकेट पर सियासत, बीजेपी ने किया राज्य सरकार का बचाव
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असम: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की असम इकाई ने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के अध्यक्ष गौरव गोगोई के उन आरोपों की कड़ी आलोचना की है, जिनमें उन्होंने कहा था कि सत्ताधारी पार्टी सिंडिकेट से मिलने वाले पैसों के दम पर चलती है। BJP ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कांग्रेस, BJP के नेतृत्व वाली सरकार के तहत राज्य में हो रहे विकास से हताश है।
BJP के राज्य मुख्यालय, 'अटल बिहारी वाजपेयी भवन' में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता ब्रजेन महंत ने आरोप लगाया कि गोगोई राजनीतिक हताशा के कारण ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने 2014 के बाद से असम में कांग्रेस को लगातार मिल रही चुनावी हार का हवाला दिया।
महंत ने राजस्थान पंचायत चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर गोगोई के जश्न मनाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसके बजाय, गोगोई को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से असम में अपनी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन का आकलन करना चाहिए।
सिंडिकेट फंडिंग के आरोपों का जवाब देते हुए, महंत ने जोर देकर कहा कि BJP और उसकी सरकार परिवारवाद या पक्षपात के आधार पर काम नहीं करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (सख्त) नीति अपनाती है और किसी भी गलत काम के आरोपी को नहीं बचाएगी।
महंत ने कहा, "किसी राजनीतिक नेता या मंत्री के करीबी होने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति गलत काम कर सकता है। ऐसी कार्यशैली कांग्रेस की है।" उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।
BJP सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए, प्रवक्ता ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को नशा मुक्त बनाना अपने प्रमुख लक्ष्यों में से एक माना है।
महंत ने असम सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि सरकारी कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिल जाता है, और 'अरुणोदय' (Orunodoi) योजना के लाभार्थियों को 10 तारीख को आर्थिक सहायता मिल जाती है।
उन्होंने राज्य सरकार के कल्याणकारी कदमों के उदाहरण के तौर पर 'निजुत मोइना' (Nijut Moina) और 'निजुत बाबू' (Nijut Babu) योजनाओं का उल्लेख किया, जिनका उद्देश्य क्रमशः युवतियों और युवाओं को सहायता प्रदान करना है। असम के आर्थिक प्रदर्शन पर, महंता ने दावा किया कि भाजपा सरकार के तहत राज्य, वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक बनकर उभरा है। उन्होंने इस सुधार का श्रेय राजस्व संग्रह तंत्र को मजबूत करने और कथित अवैध वित्तीय नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को दिया।
पिछली कांग्रेस सरकारों पर सिंडिकेट चलाने और कमीशन-आधारित भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए, महंता ने कहा कि भाजपा सरकार ने ऐसे कई नेटवर्क को खत्म कर दिया है। उन्होंने विशेष रूप से आरोप लगाया कि श्रीरामपुर और चगोलिया चेक गेट के जरिए चल रही सिंडिकेट गतिविधियों को बंद कर दिया गया है।
उन्होंने कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और अंडा उत्पादन के क्षेत्र में की गई पहलों का भी जिक्र किया और दावा किया कि इन कदमों से असम की अन्य राज्यों से खाद्य आपूर्ति पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है।
भाजपा और ड्रग तस्करी तथा सिंडिकेट गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल लोगों के बीच वित्तीय संबंध होने के गोगोई के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, महंता ने कहा कि पार्टी के पास ऐसे लोगों से फंड लेने का कोई कारण नहीं है।
पलटवार करते हुए, उन्होंने दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान, दरांग में कांग्रेस को 'दत्ता' उपनाम वाले एक व्यक्ति से वित्तीय मदद मिली थी। उन्होंने इस दावे के समर्थन में उस समय छपी मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया।
महंता ने यह भी बताया कि असम में भाजपा सदस्यों ने मिलकर फंड जुटाया, जिससे शिवसागर और चराइदेव सहित ऊपरी असम के कई जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 12 करोड़ रुपये मूल्य की राहत सामग्री पहुंचाई गई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में, महंता ने गोगोई से अपील की कि वे बिना किसी ठोस सबूत के आरोप न लगाएं, क्योंकि ऐसे बयानों से असम की जनता गुमराह हो सकती है।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रवक्ता प्रांजल कलिता और मीडिया पैनलिस्ट अमल नारायण पटवारी भी मौजूद थे।
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