PMAY-जी केंद्र ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 36,72,461 घरों को मंजूरी दी

Guwahati गुवाहाटी: भारत सरकार ने असम सहित आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत 36,72,461 ग्रामीण आवास स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत ग्रामीण आवासों में से 27,57,498 का निर्माण पूरा हो चुका है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आज लोकसभा को इसकी जानकारी दी। मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पीएमएवाई-जी पर असम के सांसद परिमल शुक्लाबैद्य के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही।

केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए आँकड़ों के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार का पीएमएवाई-जी आवासों का लक्ष्य 37,77,498 है। अब तक, पूर्वोत्तर के राज्यों ने क्षेत्र में स्वीकृत 36,72,461 ग्रामीण आवासों में से 27,57,498 का निर्माण पूरा कर लिया है।

असम के परिदृश्य पर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि असम के लिए आवंटित पीएमएवाई-जी घरों का लक्ष्य 29,87,868 है। हालाँकि, राज्य ने 28,93,186 स्वीकृत पीएमएवाई-जी घरों में से 20,80,444 घरों का निर्माण पूरा कर लिया है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि अरुणाचल प्रदेश ने 35,591 पीएमएवाई-जी घर पूरे किए हैं; मणिपुर में 56,715; मेघालय में 1,50,409; मिज़ोरम में 25,326; नागालैंड में 36,239; सिक्किम में 1,393; और त्रिपुरा में 3,71,381। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से पीएमएवाई-जी को लागू कर रहा है, ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों के निर्माण हेतु वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक पीएमएवाई-जी को जारी रखने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। 13 अगस्त, 2025 तक, मंत्रालय द्वारा कुल 4.12 करोड़ घरों के आवंटन का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 3.85 करोड़ घरों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और 2.83 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं।