उद्योगों को जंगल की जमीन देने के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग

Guwahati गुवाहाटी: असम के गोलपारा ज़िले में 'रख्यासिनी रिज़र्व फ़ॉरेस्ट' के एक बड़े हिस्से को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध कराने के कथित सरकारी प्रस्ताव को लेकर विरोध-प्रदर्शन तेज़ हो गए हैं।

स्थानीय निवासियों और प्रदर्शनकारियों ने उद्योगों के लिए लगभग 550 हेक्टेयर वन भूमि आवंटित करने के कथित प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका तर्क है कि दशकों से इस इलाके में रह रहे मूल निवासी और भूमिहीन समुदाय अभी भी ज़मीन के अधिकार और पट्टे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राभा और बोडो जैसे आदिवासी समुदायों के साथ-साथ नदी के किनारे कटाव के कारण विस्थापित हुए परिवार भी इस इलाके में रह रहे हैं और अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं।

उन्होंने कहा कि इन समुदायों का ज़मीन के साथ लंबे समय से जुड़ाव रहा है, लेकिन उन्हें ज़मीन का औपचारिक अधिकार नहीं दिया गया है।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार एक तरफ़ वन संरक्षण के नाम पर मूल निवासियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, तो दूसरी तरफ़ उद्योगपतियों को वन भूमि उपलब्ध करा रही है।

उन्होंने मांग की कि गोलपारा के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में होने वाली 'लैंड एडवाइज़री बोर्ड' की आगामी बैठक में इस कथित प्रस्ताव को वापस लिया जाए।

उनकी मांगों का विवरण देने वाला एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर कथित प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो वे अपना आंदोलन और तेज़ करेंगे। उन्होंने आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक कार्यक्रमों, जैसे कि सविनय अवज्ञा और "जेल भरो" आंदोलन, की योजना की घोषणा की।

उन्होंने यह भी कहा कि वे ज़मीन की रक्षा और मूल निवासियों व भूमिहीन समुदायों के हितों की सुरक्षा के अपने अभियान में गंभीर नतीजों का सामना करने के लिए तैयार हैं।

ये विरोध-प्रदर्शन 'लैंड एडवाइज़री बोर्ड' की आगामी बैठक से पहले हो रहे हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी वन भूमि को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराने के कथित प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करने की योजना बना रहे हैं।