Pawan Khera ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मांगी

Guwahati. गुवाहाटी: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए जालसाजी और मानहानि के मामले में एंटीसिपेटरी बेल के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट का रुख किया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब असम पुलिस उनकी तलाश में कई शहरों में सक्रिय बताई जा रही है।

मामले के अनुसार, रिनिकी भुयान शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ जालसाजी और मानहानि के आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि कुछ बयान और दस्तावेज उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसी के चलते पुलिस ने जांच शुरू की और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

पवन खेड़ा ने अदालत में दायर याचिका में गिरफ्तारी से राहत की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। उनके वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि जांच में सहयोग करने के लिए वह तैयार हैं, लेकिन गिरफ्तारी से बचाने के लिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।

दूसरी ओर, असम पुलिस ने मामले की जांच को लेकर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस टीम अलग-अलग शहरों में पवन खेड़ा की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान ऐसे मामलों में राहत देता है, जहां किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका होती है। अदालत इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई करते समय आरोपों की प्रकृति, सबूतों और जांच की स्थिति को ध्यान में रखती है।

राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला चर्चा में बना हुआ है। कांग्रेस और भाजपा के बीच इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी देखी जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह मामला राजनीतिक दबाव का हिस्सा है, जबकि भाजपा नेताओं ने इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।

इस मामले में आगे की सुनवाई गुवाहाटी हाई कोर्ट में होने वाली है, जहां अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला लेगी। फिलहाल, पवन खेड़ा को अदालत से राहत मिलती है या नहीं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है।

अधिकारियों का कहना है कि जांच प्रक्रिया जारी रहेगी और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मामला पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है और इसमें सभी तथ्यों की जांच की जा रही है।