असम
तिनसुकिया में संसद की तर्ज़ पर चर्चा: अवैध खनन और बाढ़ प्रबंधन पर मंथन
Doomdooma डुमडुमा: शुक्रवार को ऊपरी असम के तिनसुकिया ज़िले के एक स्कूल में आयोजित एक 'मॉक पार्लियामेंट' (नकली संसद) में बाढ़ की भविष्यवाणी, आपदा की तैयारी और नागालैंड की पहाड़ियों में कथित तौर पर हो रही कोयले, पत्थर और रेत की अवैध माइनिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों ने असम में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या पर बहस की।
जब देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, तब स्कूल के ऑडिटोरियम को लोकतंत्र के एक छोटे से सदन में बदल दिया गया, जिसमें असिस्टेंट टीचर अभिजीत खतनियार ने स्पीकर की भूमिका निभाई।
यह सत्र विपक्ष द्वारा लाए गए एक स्थगन प्रस्ताव पर केंद्रित था, जिसका विषय था: "ऊपरी असम में हालिया बाढ़: आपदा की तैयारी और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों की विफलता।"
विपक्ष के सदस्यों ने सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि तैयारी की कमी और शुरुआती चेतावनी के बेअसर सिस्टम के कारण ऊपरी असम के चार ज़िलों में हालिया बाढ़ का असर और भी गंभीर हो गया।
विपक्ष ने नागालैंड की पहाड़ियों में कथित तौर पर हो रही कोयले, पत्थर और रेत की अवैध माइनिंग पर भी चिंता जताई और ऐसी गतिविधियों को रोकने में सरकार की विफलता पर सवाल उठाए।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव से पहले असम की पुरानी बाढ़ समस्या को हल करने के वादे के बावजूद, इसका स्थायी समाधान खोजने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।
सत्ता पक्ष ने इन आरोपों का कड़ा खंडन करते हुए तर्क दिया कि बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी पूरी सटीकता के साथ नहीं की जा सकती।
सदस्यों ने बताया कि दुनिया में अभी तक ऐसी कोई तकनीक विकसित नहीं हुई है जो ऐसी आपदाओं की 100 प्रतिशत पहले से चेतावनी दे सके।
बहस के बाद, स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव पर 'वॉयस वोट' (मौखिक मतदान) कराया, जिसके बाद प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।
सत्र का समापन करते हुए, खतनियार ने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मिलने वाली बड़ी सीख के बारे में बात की। उन्होंने कहा, "लोकतंत्र का सार यह नहीं है कि हर कोई सहमत हो; बल्कि यह है कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार हो।"
उन्होंने आत्मविश्वास, ज़िम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान के साथ अपने विचार रखने के लिए भाग लेने वाले छात्रों को बधाई दी।
उन्होंने उन्हें यह भी याद दिलाया कि लोकतंत्र की ताकत केवल सवाल उठाने में ही नहीं, बल्कि उन सवालों के ज़िम्मेदार समाधान खोजने में भी है।
पिछले एक महीने में ऊपरी असम में बाढ़ के कारण अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
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