असम में 500 से अधिक टीबी उन्मूलन कार्यक्रम कार्यकर्ताओं ने हड़ताल की धमकी दी

गुवाहाटी: असम में तपेदिक (टीबी) को खत्म करने के लिए अथक प्रयास कर रहे 500 से अधिक संविदा कर्मचारी मई में हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं।

वे नौकरी की सुरक्षा, बढ़े हुए वेतन और सरकारी लाभों तक पहुंच सहित बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग कर रहे हैं।

ऑल असम क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम अनुबंध कर्मचारी संघ इन श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है।

यूनियन का दावा है कि नौकरी की असुरक्षा का सामना करते हुए, 500 से अधिक कर्मचारियों ने असम में टीबी से लड़ने के लिए 26 साल समर्पित किए हैं।

उनका आरोप है कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, जो अब मुख्यमंत्री हैं, ने तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के तहत अपने कार्यकाल के दौरान उनके पदों को नियमित करने का वादा किया था।

यूनियन ने आगे असम के टीबी उन्मूलन अनुबंध श्रमिकों और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में उनके समकक्षों के बीच वेतन असमानता पर प्रकाश डाला।

इसके अतिरिक्त, उनका कहना है कि मणिपुर और सिक्किम जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही अपने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के कर्मचारियों को नियमित कर दिया है, संघ ने कहा।

टीबी के खिलाफ लड़ाई ने इन श्रमिकों पर व्यक्तिगत प्रभाव डाला है। यूनियन की रिपोर्ट है कि कम से कम दस कर्मचारियों की टीबी के संपर्क में आने से मृत्यु हो गई है, जबकि अन्य स्वयं इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं।

उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान मरने वाले कर्मचारी के परिजनों को 5 लाख रुपये का मौजूदा मुआवजा अपर्याप्त है।

वे नौकरी की सुरक्षा और सरकारी लाभों तक पहुंच के पात्र हैं, जो उन्हें और उनके परिवारों को वित्तीय स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करेगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कार्यक्रम 1998 में आरएनटीसीपी बैनर के तहत असम में शुरू हुआ था।

यह अब एनटीईपी नाम से संचालित होता है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की देखरेख प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं जिसका लक्ष्य "2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है"।