Assam के 2,900 से ज़्यादा स्कूलों को रिसोर्स ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए मर्ज किया गया

Assam असम : केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को लोकसभा को बताया कि पिछले पांच सालों में असम में 2,900 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को पास के इंस्टीट्यूशन के साथ मर्ज किया गया है ताकि रिसोर्स को आसान बनाया जा सके और एजुकेशनल नतीजों को बेहतर बनाया जा सके।

राज्य में बंद हुए सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों की संख्या के बारे में एक सवाल के लिखित जवाब में, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने साफ किया कि कोई भी सरकारी या राज्य के स्कूल बंद नहीं किए गए हैं।

इसके बजाय, इस दौरान 2,774 एलिमेंट्री स्कूलों और 206 सेकेंडरी स्कूलों को मर्ज या मिला दिया गया।

चौधरी ने बताया कि यह कदम शिक्षा क्षेत्र स्कीम के तहत उठाया गया था, जो नॉन-सस्टेनेबल एनरोलमेंट वाले या एक ही कैंपस में मौजूद स्कूलों को मर्ज करने की इजाज़त देता है, ताकि मौजूद रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल हो सके।

उन्होंने आगे कहा कि यह प्रोसेस राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 में बताए गए नियमों और गाइडलाइन का सख्ती से पालन करता है। उन्होंने आगे कहा कि टीचर की तैनाती को बेहतर बनाने और ड्रॉपआउट रेट को कम करने के लिए तय दूरी के नियमों के अंदर रैशनलाइज़ेशन किया गया है।

मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि मर्जर की वजह से कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई से वंचित नहीं रहा है। सभी स्टूडेंट्स को RTE नियमों के तहत अपने इलाके में ही स्कूल की पढ़ाई मिलती रहेगी, और इस बात का ध्यान रखा गया है कि इस बदलाव से बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में कोई मुश्किल न हो।