Assam की अभिनव योजनाओं को अन्य राज्य भी अपना रहे

Assam असम : मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि असम छोटा राज्य होने के बावजूद अन्य राज्यों को राह दिखा रहा है, जो यहां भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न अभिनव योजनाओं को अपना रहे हैं।यहां कामरूप (महानगर) जिले के अंतर्गत तीन सह-जिलों का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सह-जिलों की अवधारणा को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य है, जो प्रशासन को लोगों के दरवाजे तक ले जाकर जमीनी स्तर पर शासन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि देश के अन्य राज्य भी अगले चार से पांच वर्षों में इस अवधारणा को अपनाएंगे, हालांकि वे इसे अलग-अलग नाम देंगे।"इससे पहले, असम की प्रशासनिक मशीनरी पश्चिम बंगाल और अन्य विकसित राज्यों की तर्ज पर थी क्योंकि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में शासित किया था, लेकिन "अब हमने कई ऐतिहासिक योजनाओं को अपनाया है जो अन्य राज्यों को प्रेरित कर रही हैं", सरमा ने कहा।

उन्होंने बताया कि महिला लाभार्थियों के लिए ओरुंडोई और शिक्षा विभाग के समर्थ पोर्टल जैसी योजनाओं ने अन्य राज्यों में रुचि पैदा की है और कई प्रतिनिधिमंडल विस्तार से समझने के लिए असम आ रहे हैं, ताकि उन्हें अपने-अपने राज्यों में अपनाया जा सके।उन्होंने कहा, "सह-जिले प्रशासन के केंद्र होंगे जो लोगों को परेशानी मुक्त तरीके से सरकारी सेवाएं प्रदान करेंगे और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेंगे।"उन्होंने कहा कि वर्तमान में असम में 35 जिले हैं और अधिक जिलों और उप-विभागों के निर्माण के लिए लोगों की नियमित मांग रही है।मुख्यमंत्री ने कहा, "परिसीमन अभ्यास के साथ, राज्य में 126 विधान सभा क्षेत्र हैं और हमने लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रशासनिक इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि उन्हें जिला आयुक्त के कार्यालय में न जाना पड़े।"

उन्होंने बताया कि लोगों को विभिन्न योजनाओं, भूमि संबंधी कार्यों, विकास संबंधी योजनाओं, विधायक और सांसद निधि से संबंधित मुद्दों और विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए जिला आयुक्तों के पास जाना पड़ता है।सरमा ने कहा, "यदि शक्तियों को सह-जिलों में विकेंद्रीकृत किया जाता है, तो इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि जिला आयुक्तों को विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी।" उन्होंने कहा कि सह-जिलों को मौजूदा उपखंडों की तुलना में अधिक शक्तियां दी गई हैं और वे भूमि राजस्व मामलों, विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, आबकारी, पंचायत और ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन से निपटेंगे। सरमा ने कहा कि राज्य में बाढ़ एक बड़ी समस्या है और बाढ़ राहत से निपटने की पूरी जिम्मेदारी सह-जिलों की होगी। सह-जिलों की स्थापना नागरिकों द्वारा आवश्यक सरकारी सेवाओं तक समय पर पहुंच बनाने, जमीनी स्तर पर शासन लाने और नागरिक केंद्रित सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से की गई है। सरमा ने कहा कि 78 सह-जिलों की आवश्यकता है, लेकिन पहले चरण में 39 को शुरू किया गया है, जबकि शेष को अगले साल जनवरी या फरवरी तक दूसरे चरण में बनाया जाएगा। 39 सह-जिलों में से 21 का उद्घाटन शुक्रवार को और 18 का शनिवार को हुआ।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा किया है और कुछ मामलों में, यह चुनावी वादों से आगे निकल गई है।उन्होंने कहा, "असमिया को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करना, चराईदेव मैदाम के लिए यूनेस्को विरासत स्थल और बिहू नृत्य के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाना घोषणापत्र से आगे बढ़ने के उदाहरण हैं।"सरमा ने कहा, "भाजपा ने केंद्र और राज्य में डबल इंजन वाली सरकार का पूरा फायदा उठाया है। हम घोषणापत्र से कहीं आगे जाकर काम कर रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे।"