विपक्षी यूनाइटेड फोरम ने सीएए के खिलाफ एकजुट विरोध का आह्वान किया

असम : विपक्षी संयुक्त मंच ने 'नागरिकता संशोधन कानून' (सीएए) लागू करने को लेकर केंद्र की भाजपा नीत सरकार की आलोचना की है और इसे देश के स्वाभिमान पर आघात बताया है।

16 विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले फोरम ने असम के लोगों से 12 मार्च को राज्यव्यापी आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया है। एक बयान में, फोरम ने जोर देकर कहा कि असम के निवासी अब विदेशियों का बोझ नहीं उठा सकते हैं और इस मुद्दे को हल करने की वकालत की है असम समझौते के अनुसार. फोरम ने अपना रुख दोहराया कि असम के निवासी 'सीएए' को अस्वीकार करते हैं और विरोध करने के लिए तैयार हैं, यह चेतावनी देते हुए कि 'सीएए' असमिया लोगों के भविष्य को खतरे में डाल सकता है।

असम में विपक्षी एकता मंच ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि यह असमिया राष्ट्र की भाषा, साहित्य, संस्कृति और अस्तित्व को खतरे में डालता है। मंच का तर्क है कि सीएए असम समझौते के मूल मूल्यों का खंडन करता है और इसे जाति-विरोधी और असंवैधानिक करार दिया है।

विपक्षी मंच के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा और महासचिव लुरिनज्योति गोगोई ने एक बयान जारी कर असम के सभी जातीय समूहों, पार्टियों और संगठनों से सीएए का विरोध करने की अपील की है।

उन्होंने विपक्षी एकता मंच के भीतर प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ताओं से राज्य भर में इस अधिनियम के खिलाफ एक मजबूत, लोकतांत्रिक प्रतिरोध बनाने का भी आग्रह किया है।