विपक्षी दल सीएए कार्यान्वयन के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे

असम : असम में 16 पार्टियों वाला विपक्षी गठबंधन राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने को लेकर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपने जा रहा है. इस सिलसिले में असम की 16 विपक्षी पार्टियों ने आज गुवाहाटी में अहम बैठक की. बैठक में राज्य में सीएए के कार्यान्वयन के संबंध में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव अपनाए गए। कल सुबह 10 बजे विपक्षी दल राज्यपाल से मिलकर सीएए लागू करने के खिलाफ अपना ज्ञापन सौंपेंगे. विपक्षी दलों ने संकल्प लिया है कि यदि राज्य में सीएए लागू किया जाता है, तो राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन होगा और वे राज्य भर में बंद का आह्वान करेंगे।

पार्टियों ने यह भी संकल्प लिया है कि असम में सीएए लागू होने के अगले दिन वे बंद का आह्वान करेंगे और इस कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विपक्षी दलों ने यह भी संकल्प लिया है कि वे जनता भवन या राज्य सचिवालय का घेराव करेंगे और वहां सभी गतिविधियों को बाधित करेंगे। 16 विपक्षी दलों ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के सभी लोगों से सीएए विरोधी आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। बैठक में कांग्रेस, रायजोर दल, तृणमूल कांग्रेस, असम जातीय परिषद और अन्य पार्टियों ने भाग लिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में पुष्टि किए जाने के बाद सीएए का विषय गर्म हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू किया जाएगा। सूत्रों ने हाल ही में खुलासा किया है कि गृह मंत्रालय इसके लिए नियमों को अधिसूचित कर सकता है। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (सीएए)। सूत्रों ने कहा कि सीएए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के भारतीय नागरिकता आवेदनों का प्रसंस्करण सुनिश्चित करेगा।