विपक्ष ने ST मांग पर GoM की ‘अस्पष्ट’ रिपोर्ट के लिए असम सरकार की आलोचना की
असम Assam : असम में विपक्षी पार्टियों ने 30 नवंबर को राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने छह बड़े समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने पर ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स (GoM) की रिपोर्ट में "साफ़ न होने वाला" और "कोई वादा न करने वाला" रुख बताया।
विंटर सेशन के आखिरी दिन असेंबली में पेश की गई इस रिपोर्ट ने अगले साल होने वाले चुनावों से पहले पूरे राज्य में तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी है।
हालांकि, BJP की सरकार ने इस कदम का बचाव करते हुए इसे दशकों पुरानी मांग को हल करने की दिशा में पहला बड़ा कदम बताया।
आहोम, चुटिया, मोरन, मटक, कोच-राजबोंगशी और टी ट्राइब्स (आदिवासी) समुदाय दशकों से ST स्टेटस के लिए दबाव डाल रहे हैं। हालांकि, एक के बाद एक सरकारों ने हमदर्दी दिखाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस रोडमैप नहीं बना है। ST स्टेटस मिलने से इन समुदायों को शिक्षा, नौकरी और दूसरे संवैधानिक सुरक्षा उपायों में रिज़र्वेशन मिलेगा। हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार द्वारा बनाए गए GoM ने मौजूदा ST ग्रुप्स के अधिकारों को प्रभावित किए बिना मांग को पूरा करने के लिए तीन-लेवल क्लासिफिकेशन की सिफारिश की। इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्टेकहोल्डर्स के साथ लगातार बातचीत ज़रूरी है और आखिरी फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए पार्लियामेंट को लेना है।
विपक्ष के नेता कांग्रेस के देबब्रत सैकिया ने सरकार पर जानबूझकर अपनी ज़िम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया। सैकिया ने कहा, “सरकार को समस्या को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए उसने बहुत गोलमोल रिपोर्ट पेश की और मामला केंद्र पर छोड़ दिया,” उन्होंने आगे कहा कि BJP और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर काम करने में नाकाम रही हैं, जबकि BJP एक दशक से सत्ता में है।
AIUDF MLA रफीकुल इस्लाम ने भी कार्रवाई न करने के आरोप को दोहराया, और रिपोर्ट को “चुपचाप” और बिना किसी मतलब की चर्चा के पेश किया जाना बताया। उन्होंने कहा, “इस सरकार का ST का दर्जा देने का कोई इरादा नहीं है। दस साल हो गए हैं, और एक भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। यह लोगों के साथ धोखा है,” उन्होंने छह कम्युनिटीज़ को ST का दर्जा देने के लिए अपनी पार्टी के सपोर्ट को दोहराते हुए कहा। अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन को देखते हुए, अपोज़िशन का मानना है कि रिपोर्ट की टाइमिंग पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड है। उनका दावा है कि इसमें क्लैरिटी की कमी से कम्युनिटीज़ कन्फ्यूज्ड हैं और मौजूदा ST ग्रुप्स डरे हुए हैं।
BJP और उसकी सहयोगी, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) ने सरकार के स्टैंड का बचाव किया। UPPL लेजिस्लेटर लॉरेंस इस्लेरी, जिनकी पार्टी बोडो हार्टलैंड में काम करती है—जहां रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं—ने कहा कि डॉक्यूमेंट में सिर्फ रिकमेंडेशन्स का आउटलाइन है। उन्होंने कहा, “यह कोई बिल या असेंबली रेज़ोल्यूशन नहीं है। हमारा स्टैंड क्लियर है: मौजूदा ST कम्युनिटीज़ के राइट्स को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए,” और सेंटर से “इस मामले को सीरियसली लेने” की अपील की।
BJP स्पोक्सपर्सन प्रांजल कलिता ने रिपोर्ट को एक “हिस्टोरिक मोमेंट” बताया जो आखिरकार एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए रास्ता बनाती है। कलिता ने कहा, “यह दशकों पुराना मुद्दा सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। यह इंडिजिनस लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ओर एक कदम है,” और भरोसा जताया कि सेंटर रिकमेंडेशन्स पर एक्शन लेगा। उन्होंने कहा कि अगले साल BJP के सत्ता में वापस आने पर, सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत करके एक “परमानेंट सॉल्यूशन” निकाला जाएगा।
GoM रिपोर्ट में एक नई कैटेगरी—‘ST (वैली)’ बनाने का प्रस्ताव है—जिसके तहत अहोम, चुटिया, टी ट्राइब्स और कोच-राजबोंगशी (बिना बंटे गोलपारा को छोड़कर) को शामिल किया जा सकता है। इसमें आगे मोरन, मटक और कोच-राजबोंगशी (गोलपारा) को मौजूदा ‘ST (प्लेन्स)’ कैटेगरी में रखने की सिफारिश की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस ग्रुप के तहत आने वाले समुदायों से अभी “ज़्यादा विरोध” नहीं है।
जैसे-जैसे बहस तेज़ हो रही है, सभी की नज़रें अब केंद्र सरकार पर हैं, जिसके संवैधानिक अधिकार की ज़रूरत किसी भी बदलाव को लागू करने के लिए है। हज़ारों लोग जो अपने सामाजिक और राजनीतिक भविष्य पर क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए यह मुद्दा अभी भी अनसुलझा है—फिर भी अब यह पहले से कहीं ज़्यादा राजनीतिक रूप से चार्ज्ड है।
