बहुविवाह पर इस्लामी विद्वानों के साथ बहस के लिए तैयार: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि वह बहुविवाह के मुद्दे पर इस्लामिक विद्वानों के साथ बहस के लिए तैयार हैं.

पत्रकारों से बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं बहुविवाह के मुद्दे पर इस्लामी विद्वानों के साथ बहस के लिए तैयार हूं।"

असम के सीएम ने कहा: “कुरान के अनुसार, इस्लाम में, मोनोगैमी (एक समय में एक व्यक्ति से शादी करना) एक नियम है। हालाँकि, बहुविवाह वैकल्पिक है। ”

उन्होंने कहा कि असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का पूरा विचार "मुस्लिम माताओं और बेटियों को सम्मान के साथ जीने देना" है।

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "हमारी मुस्लिम माताओं और बेटियों को दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।"

असम के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू होने तक मुस्लिम आबादी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।

जहां तक मुस्लिम कानूनों का संबंध है, बहुविवाह अभी भी कानूनी है। इसलिए जब तक कोई कानून पारित नहीं हो जाता, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, ”असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति बहुविवाह में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

एक हिंदू या एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म का पालन करता है, के लिए भारतीय कानून और हिंदू विवाह अधिनियम दोनों के तहत बहुविवाह निषिद्ध और अवैध दोनों है।

एक हिंदू के लिए एक से अधिक लोगों से शादी करना या एक ही समय में दो पत्नियों को रखना अवैध है।

इससे पहले, असम के सीएम ने कहा था कि राज्य में बहुविवाह की प्रथा पर प्रस्तावित प्रतिबंध किसी विशेष समुदाय के उद्देश्य से नहीं है।

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने भी कहा कि असम में बहुविवाह की प्रथा पर 2024 से पहले प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

इस बीच, असम सरकार ने एक चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति भी गठित की, जो राज्य में बहुविवाह पर प्रस्तावित प्रतिबंध पर अपनी रिपोर्ट देगी।

असम सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रूमी फूकन करेंगे।

पैनल में असम के महाधिवक्ता देबजीत सैकिया, अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली और अधिवक्ता नेकिबुर ज़मान भी सदस्य होंगे।

विशेषज्ञों की समिति असम में "इस बात की जांच करेगी कि क्या राज्य विधानमंडल को बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है"।

"समिति कानूनी दिग्गजों, इस्लामी विद्वानों और अन्य विद्वानों के साथ विचार-विमर्श करेगी और असम सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी"।