केवल भारतीय पासपोर्ट धारकों को ही बांग्लादेश से असम में प्रवेश की अनुमति होगी: DGP

Assam : तिनसुकिया : बांग्लादेश में उथल-पुथल के बीच, असम Assam के पुलिस महानिदेशक (DGP) जीपी सिंह ने कहा कि केवल भारतीय पासपोर्ट धारकों को ही निर्दिष्ट प्रवेश बिंदुओं के माध्यम से संकटग्रस्त देश से राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

"हमारी ओर से, निर्देश बहुत स्पष्ट है कि हम किसी को भी राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। असम और देश के अन्य हिस्सों से कई छात्र बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं। पिछले महीने असम के 60 छात्रों सहित 78 छात्र बांग्लादेश से लौटे थे। हम केवल भारतीय पासपोर्ट धारकों को असम में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जबकि हम अन्य लोगों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे," उन्होंने कहा।

"हम पिछले तीन दिनों से लगातार स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। जब वहाँ (बांग्लादेश) यह घटनाक्रम सामने आया तो हमने तुरंत सभी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, हमने वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग की और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह सचिव भी थे। असम में हमारे चार जिले - कछार, करीमगंज, धुबरी और दक्षिण सलमारा, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बीएसएफ के साथ-साथ असम पुलिस भी दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में तैयार है। असम पुलिस और बीएसएफ ने कई जगहों पर संयुक्त गश्त की है," डीजीपी सिंह ने गुरुवार को तिनसुकिया में कहा।

उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई भी घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा, "हमारी सीमा अब मजबूत स्थिति में है।" असम के डीजीपी ने गुरुवार को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से पहले तिनसुकिया जिले में सुरक्षा समीक्षा बैठक की।

"हमारी जानकारी के अनुसार, उल्फा-आई का एक समूह अब असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास के इलाके में है। हमने इस समूह को बेअसर करने के तरीके पर चर्चा की और सभी संबंधित लोगों से सतर्क रहने को कहा ताकि समूह असम में प्रवेश न कर सके और राज्य में कोई विध्वंसक गतिविधि न कर सके। पुलिस, सीएपीएफ, सेना और सभी खुफिया एजेंसियों को जानकारी दे दी गई है। असम अब शांतिपूर्ण तरीके से है। मैं उल्फा-आई से अपील करता हूं कि वे शांतिपूर्ण माहौल को खराब न करें। अगर किसी को कोई शिकायत है, तो वे सरकार से बात कर सकते हैं। हम सतर्क हैं," जीपी सिंह ने कहा।

इससे पहले, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "भारत सरकार ने राज्य सरकार को भारत-बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित करने का निर्देश दिया है, ताकि कोई भी देश के अंदर न आ सके। तदनुसार, असम सरकार सीमा क्षेत्र में कड़ी निगरानी रख रही है और अब तक, हमारे देश में वैध पासपोर्ट और वीजा रखने वाले और इस देश के वास्तविक और प्रामाणिक नागरिकों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाया है। हालांकि, मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगी और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री पहले से ही बांग्लादेश में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।"

बांग्लादेश एक अस्थिर राजनीतिक स्थिति का सामना कर रहा है, जिसमें बढ़ते विरोध के मद्देनजर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग करने वाले छात्रों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन, सरकार विरोधी प्रदर्शनों में बदल गया। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, शेख हसीना के बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के एक दिन बाद, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अंतरिम प्रशासन के गठन के लिए देश की संसद को भंग करने की घोषणा की।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव जोयनल आबेदीन ने यह घोषणा की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख की नियुक्ति के बारे में निर्णय राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयकों के बीच एक बैठक के दौरान लिया गया। (एएनआई)