ओआईएल ने असम और त्रिपुरा में पाइप से गैस आपूर्ति के लिए एजीसीएल से किया समझौता
गुवाहाटी न्यूज: असम गैस कंपनी लिमिटेड (एजीसीएल) और केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने शहर में गैस पाइप लाइन बिछाने और असम व त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क संचालित करने के लिए शनिवार को एक संयुक्त उद्यम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (जेवीपीएलसी) की स्थापित के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जेवीपीएलसी में असम सरकार के स्वामित्व वाली एजीसीएल की 51 प्रतिशत इक्विटी होगी, जिसमें ओआईएल शेष 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखेगी।
यह लखीमपुर, धेमाजी, दारंग, उदलगुरी, सोनितपुर और बिश्वनाथ चराली और त्रिपुरा के कुछ जिलों में स्थानीय प्राकृतिक गैस ग्रिड के निर्माण और खाना पकाने के उद्देश्यों के लिए घरेलू और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। समझौते के अनुसार, दिसपुर में जनता भवन में आयोजित एक समारोह में हस्ताक्षर किए गए, संयुक्त उद्यम कंपनी सीएनजी संचालित वाहनों को गैस प्रदान करने के लिए कई संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशन भी स्थापित करेगी। इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विश्वास जताया कि एजीसीएल और ओआईएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने से राज्य में औद्योगिक विकास की चल रही प्रक्रिया को एक बड़ा बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी और 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक चुकता पूंजी वाली नई संयुक्त उद्यम कंपनी आने वाले दिनों में राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी।
असम के मुख्यमंत्री ने आगे आशा व्यक्त की कि संयुक्त उद्यम कंपनी सरकार के पूर्वोत्तर हाइड्रोकार्बन विजन-2030 के साथ तालमेल बिठाते हुए हरित ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में परिवर्तन करने के राज्य के प्रयास में सहायता करेगी। पिछले कई दशकों से असम के आर्थिक विकास में ओआईएल के योगदान पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने शनिवार को हस्ताक्षरित समझौते जैसी पहल के माध्यम से असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में अपनी कमाई का एक हिस्सा पुनर्निवेश करने के लिए ओआईएल प्रबंधन की सराहना की। सरमा ने दूसरों के बीच सौर ऊर्जा उत्पादन जैसे नवीन ऊर्जा क्षेत्रों में प्रवेश के लिए ओआईएल की भी प्रशंसा की। समझौते पर हस्ताक्षर समारोह में असम के उद्योग मंत्री बिमल बोरा, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग मंत्री जयंत मल्लबरुआ, एजीसीएल के अध्यक्ष बोलिन चेतिया, ओआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रंजीत रथ सहित अन्य उपस्थित थे।
