असम में ‘न्याय प्रवाह’ की शुरुआत, बाल न्याय व्यवस्था होगी मजबूत

गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने 14 नवंबर को 'न्याय प्रवाह - बाल-अनुकूल न्याय कार्यक्रम' (NYAYA PRAVAH – Child-Friendly Justice Programme) की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य असम की न्यायिक संस्थाओं में बच्चों के अनुकूल कार्यप्रणाली को मजबूत करना है।

इस कार्यक्रम को असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (ASLSA) ने 'उत्सह चाइल्ड राइट्स ऑर्गनाइजेशन' (UTSAH Child Rights Organisation) और 'नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड ज्यूडिशियल एकेडमी, असम' (NLUJAA) के साथ मिलकर खानपारा स्थित असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में लॉन्च किया।

उद्घाटन समारोह में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और ASLSA के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति माइकल जोथांखुमा, असम के पुलिस महानिदेशक (DGP) हरमीत सिंह, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के साथ-साथ न्यायपालिका, सरकार और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

समारोह को संबोधित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने न्याय प्रणाली के भीतर बच्चों के अनुभवों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह पहल एक निरंतर संस्थागत प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका लक्ष्य समन्वित प्रयासों, सावधानीपूर्वक योजना और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से न्यायिक प्रक्रियाओं में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है।

न्यायमूर्ति माइकल जोथांखुमा ने बचपन के अनुभवों के दीर्घकालिक प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों के पालन-पोषण और सुरक्षा में परिवारों की भूमिका पर जोर दिया, साथ ही एक मजबूत और बच्चों के प्रति संवेदनशील न्याय प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बाल दिवस (Children's Day) पर इस कार्यक्रम की शुरुआत, बाल सुरक्षा कानूनों को सार्थक कार्रवाई में बदलने का एक बेहतरीन अवसर है।

DGP हरमीत सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों से जुड़े मामलों में काम करने वाले हर व्यक्ति (स्टेकहोल्डर) के व्यवहार में सहानुभूति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 'न्याय प्रवाह' न्याय प्रणाली से जुड़े लोगों के बीच संवेदनशीलता और करुणा को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

ASLSA के सदस्य सचिव देबाशीष भट्टाचार्जी और 'उत्सह चाइल्ड राइट्स ऑर्गनाइजेशन' के संस्थापक मिगुएल दास क्वेह ने इस पहल को एक दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी बताया, जिसका उद्देश्य न्याय वितरण प्रणाली के भीतर बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देना है।

इस कार्यक्रम के दौरान, ASLSA ने 'जस्टिस एट द डोरस्टेप' (Justice at the Doorstep) नामक एक प्रकाशन भी जारी किया।

उद्घाटन के बाद, न्यायिक और चिकित्सा अधिकारियों के लिए 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act) पर एक दिवसीय क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये सत्र गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस कौशिक गोस्वामी और इंडियन एकेडमी ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन के अध्यक्ष डॉ. सी. बी. जानी द्वारा आयोजित किए गए थे।

इस शुरुआत के साथ ही पूरे असम में बाल-अनुकूल न्याय प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त प्रयास की शुरुआत हुई है।