असम में NRC की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही सर: मुख्यमंत्री

Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि राज्य की मतदाता सूचियों का व्यापक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर है। उनके अनुसार, यह प्रक्रिया अगले साल के मध्य तक पूरी हो जाएगी।

मुख्यमंत्री की टिप्पणी मतदाता सूची की गहन शुद्धि में प्रक्रियागत देरी को स्पष्ट करती है, जो लगातार हो रही अशुद्धियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान मतदाता सूचियों में गंभीर विसंगतियाँ हैं जो उनकी विश्वसनीयता को कमज़ोर करती हैं। सरमा ने विशिष्ट मुद्दों का हवाला देते हुए, मृत व्यक्तियों, मतदान के लिए अयोग्य नाबालिगों और विवाहित महिलाओं के नामों की ओर इशारा किया, जिनकी प्रविष्टियों को उनके उपनामों या पतों में हुए बदलावों को दर्शाने के लिए अद्यतन नहीं किया गया है। उन्होंने संकेत दिया कि ये त्रुटियाँ एक व्यवस्थित संशोधन की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं।

सरमा ने एसआईआर के लिए आवश्यक शर्तों को रेखांकित करते हुए कहा, "एनआरसी अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।" "एक बार यह हो जाए - उम्मीद है कि अगले साल के मध्य तक - असम में विशेष गहन पुनरीक्षण अंततः हो सकेगा।" इस बीच, मुख्यमंत्री ने पुष्टि की कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने राज्य मशीनरी को एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने का निर्देश दिया है। यह उपाय एनआरसी से जुड़ी व्यापक प्रक्रिया से पहले मतदाता सूची में मौजूदा विसंगतियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए एक सुधारात्मक कदम है। यह घोषणा असम के चुनावी डेटाबेस की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है। भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि असम अपनी मतदाता सूचियों का एक विशेष पुनरीक्षण करेगा, यह प्रक्रिया 10 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगी।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब राज्य 2026 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है, और मतदाता सूची की सटीकता असम में राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी हुई है। अधिकारियों के अनुसार, असम के लिए निर्धारित प्रक्रिया न तो नियमित वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण है और न ही हाल ही में कई अन्य राज्यों में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जितनी विस्तृत है। यह "कहीं बीच की बात" है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अधिक लक्षित और बेहतर सत्यापन तंत्र का विकल्प चुना है। खाली गणना प्रपत्रों के बजाय, बूथ-स्तरीय अधिकारी मतदाता विवरणों की पुष्टि, सुधार या अद्यतन करने के लिए पहले से भरे हुए रजिस्टरों के साथ काम करेंगे, जिससे आयोग का मानना ​​है कि गलतियाँ कम होंगी और सत्यापन में तेज़ी आएगी।