असम
अब ऑनलाइन होगी सरकार, सीएम हिमंता बिस्वा ने शुरू की e-Office प्रणाली
दुनिया डिजिटल (Digital) होने के लिए तैयार है।
दुनिया डिजिटल (Digital) होने के लिए तैयार है। इसकी पहले कई सालों पहले ही हो चुकी है। बैंक से लेकर हजारों मिलों की दूरियां कुछ ही सेकेंड में तय की जा रही है। सारी दुनिया मतलब मोबाइल फोन, इससे इंसान क्या कुछ नहीं कर रहा है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए देश की सरकार डिजिटल पर सारे सरकारी कार्य (e-Office system) लेकर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्य असम (Assam) सरकार में इसकी शुरूआत कर दी है।
असम सरकार ( Assam govt.) ने लोगों को त्वरित प्रशासनिक सहायता और मंजूरी प्रदान करने के लिए 1 फरवरी को नागरिक केंद्रित 'सद्भावना' योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि योजना को सफल बनाने में असम नागरिक सचिवालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
हिमंता ने ट्वीट कर कहा कि "हम #ProjectSadbhavana के हिस्से के रूप में 10 मई 2023 तक सचिवालय में अधिकतम लंबित फाइलों को हटाने के लिए एक बड़े अभियान के लिए तैयार हैं। अधिकारियों के साथ बातचीत में, मैंने उनसे इसे सफल बनाने का आग्रह किया, जिसके बाद हम कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए ई-ऑफिस सिस्टम में माइग्रेट कर सकते हैं "।
मुख्यमंत्री दिसपुर में असम नागरिक सचिवालय के कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। सरमा ने बताया कि नागरिक सचिवालय (Assam civil secretariat) राज्य प्रशासन का केंद्र है। अधिकारियों को एक उत्तरदायी प्रशासन बनाने के लिए, सद्भावना योजना में लोगों के हितों को प्रभावित करने वाली कई वर्षों से लंबित पुरानी आधिकारिक फाइलों के निपटान की भी परिकल्पना की गई है।
सरमा (Himanta Sarma)ने नागरिकों को राज्य प्रशासन का एक अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को लंबित फाइलों के निपटान के लिए अपनी संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि योजना के साथ-साथ राज्य सरकार ई-ऑफिस प्रणाली (e-Office system) भी शुरू करेगी। परियोजना के साथ, राज्य सरकार जनता भवन में 'स्वच्छता अभियान' शुरू करेगी, जिसमें असम नागरिक सचिवालय है
Deepa Sahu
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