असम में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अभ्यास में कोई समस्या नहीं: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अभ्यास में कोई समस्या नहीं है, जिसका मसौदा प्रस्ताव पिछले सप्ताह प्रकाशित किया गया था।

उन्होंने कहा कि मसौदा प्रस्ताव का विरोध केवल उन लोगों द्वारा किया गया है जो प्रक्रिया को नहीं समझते हैं या चुनावी हार की ओर देख रहे हैं।

“हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं जहां निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण सभी की भलाई को ध्यान में रखकर किया जाता है। आरक्षण एक विशिष्ट समुदाय की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, ”उन्होंने यहां एक कार्यक्रम के मौके पर संवाददाताओं से बात करते हुए कहा।

उन्होंने कहा, असम में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा, "केवल कुछ लोग जो आसन्न चुनावी हार देख रहे हैं, वे इसके खिलाफ शोर मचा रहे हैं।"

इस दावे का खंडन करते हुए कि राभास, मोरान, मॉटोक्स और अहोम जैसे समुदाय मसौदे से नाखुश हैं, सीएम ने कहा,

“वास्तव में, वे सभी आनन्दित हैं। मैं लखीमपुर और धेमाजी (बड़ी आदिवासी आबादी के साथ) गया था और मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैं मुख्यमंत्री हूं, कुछ होता तो सुन लेता.'' उन्होंने यह भी बताया कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, और मसौदे का विरोध करने वालों को "कानून या संविधान का कोई ज्ञान नहीं है"।

20 जून को जारी परिसीमन मसौदा दस्तावेज में, पोल पैनल ने असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 और लोकसभा सीटों की संख्या 14 बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया है।