आरक्षण पर नया विवाद: मैदानी कार्बी लोगों को मिले ST(H) दर्जा, पूर्व विधायक ने रखी मांग

Guwahati गुवाहाटी: पूर्व विधायक और नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल (NCHAC) के पूर्व मुख्य कार्यकारी सदस्य समरजीत हाफलोंगबार ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने असम के मैदानी जिलों में रहने वाले कार्बी लोगों को 'अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी)' [ST(H)] श्रेणी के तहत मान्यता देने के प्रस्ताव की समीक्षा करने की मांग की है।

हाफलोंगबार ने कहा कि इस प्रस्ताव का छठी अनुसूची वाले पहाड़ी जिलों की मौजूदा ST(H) आबादी पर संवैधानिक, जनसांख्यिकीय और आरक्षण से जुड़े असर पड़ सकते हैं।

हाफलोंगबार ने एक बयान में कहा, "मेरा ज्ञापन इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर मूल आदिवासी समुदाय के जायज़ अधिकारों और आकांक्षाओं की रक्षा की जानी चाहिए, साथ ही छठी अनुसूची वाले पहाड़ी जिलों की आदिवासी आबादी के मौजूदा संवैधानिक और आरक्षण अधिकारों को कमज़ोर नहीं किया जाना चाहिए।"

हाफलोंगबार ने कहा कि असम में ऐतिहासिक रूप से 'अनुसूचित जनजाति (मैदानी)' [ST(P)] और 'अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी)' [ST(H)] के बीच अंतर रहा है। उन्होंने कहा कि ST(H) का छठी अनुसूची वाले स्वायत्त पहाड़ी जिलों की आदिवासी आबादी से एक खास संबंध है।

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के पुनर्गठन के बाद, डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग असम के मुख्य छठी अनुसूची वाले पहाड़ी क्षेत्र बने हुए हैं।

हाफलोंगबार ने यह भी कहा, "मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं असम के मैदानी जिलों में रहने वाले कार्बी लोगों के खिलाफ नहीं हूं। उनके जायज़ संवैधानिक अधिकारों, विकास और कल्याण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि, अगर मैदानी जिलों में रहने वाली बड़ी आबादी को ST(H) आरक्षण दायरे में लाया जाता है, तो डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग की मौजूदा ST(H) आबादी पर पड़ने वाले असर की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।"

हाफलोंगबार ने कहा, "ST(H) के मुद्दे को केवल कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल की चिंता के तौर पर नहीं देखा जा सकता है।"

उन्होंने कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल (KAAC) और NCHAC से आग्रह किया कि वे कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले इस प्रस्ताव पर संयुक्त रूप से विचार-विमर्श करें। उन्होंने कहा, “ST(H) की संरचना में कोई भी बड़ा बदलाव सीधे तौर पर छठी अनुसूची के तहत आने वाली दोनों स्वायत्त परिषदों (ऑटोनॉमस काउंसिल) की आदिवासी आबादी के लिए शिक्षा और रोज़गार के मौकों पर असर डालता है। इसलिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और नॉर्थ कछार हिल्स स्वायत्त परिषद इस महत्वपूर्ण मामले पर संयुक्त रूप से विचार-विमर्श करें।”

हाफलॉन्गबार ने यह भी कहा कि अगर ST(H) आरक्षण का लाभ उठाने वाली आबादी में काफी बढ़ोतरी होती है, तो मौजूदा 5% ST(H) आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए।

हाफलॉन्गबार ने कहा, “असम में अभी ST(H) आरक्षण 5% है। मौजूदा ST(H) आबादी का अनुमान लगभग 5.5 से 6.3 लाख है, जबकि मैदानी ज़िलों में रहने वाले कार्बी लोगों की आबादी, जिन्हें ST(H) के दायरे में लाने का प्रस्ताव है, लगभग 4 लाख आंकी गई है।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए बिना इतनी बड़ी आबादी को मौजूदा ST(H) समूह में शामिल किया जाता है, तो शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मौजूदा 5% आरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ जाएगी।”

हाफलॉन्गबार ने कहा, “इसलिए, अगर सरकार ST(H) आरक्षण का लाभ उठाने वाली आबादी को काफी बढ़ाने का फैसला करती है, तो मेरा आग्रह है कि सरकार साथ ही साथ आबादी के आधार पर समीक्षा करे और संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के तहत ST(H) आरक्षण को 5% से बढ़ाकर 10% करने पर विचार करे।”

उन्होंने अनुसूचित जनजाति सूची से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का भी ज़िक्र किया।

हाफलॉन्गबार ने आगे कहा, “मैंने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि अनुसूचित जनजाति सूची भारत के संविधान और अनुच्छेद 342 के तहत आती है, और इसमें कोई भी बदलाव तय संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए।”

पूर्व विधायक ने कहा, “किसी स्वायत्त परिषद को संवैधानिक अनुसूचित जनजाति सूची में बदलाव करने का एकतरफा अधिकार नहीं माना जाना चाहिए। ऐसे किसी भी प्रस्ताव की जांच और उस पर कार्रवाई सक्षम संवैधानिक अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।”

हाफलॉन्गबार ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मैदानी ज़िलों के कार्बी लोगों को ST(H) में शामिल करने के प्रस्ताव की व्यापक संवैधानिक, कानूनी और जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) जांच की जाए।

उन्होंने इस मुद्दे पर KAAC और NCHAC के बीच संयुक्त विचार-विमर्श की भी मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग की ST(H) आबादी के लिए मौजूदा शिक्षा और रोज़गार के मौकों की रक्षा करें और प्रस्ताव से जुड़े डेमोग्राफिक डेटा और संवैधानिक आधार को पारदर्शी बनाएं।

उन्होंने कहा, "अगर ST(H) आबादी में काफ़ी बढ़ोतरी होती है, तो संवैधानिक और कानूनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ST(H) आरक्षण को 5% से बढ़ाकर 10% किया जाए।"

हाफ़लोंगबार ने CM सरमा से यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि छठी अनुसूची के तहत आने वाली दोनों स्वायत्त परिषदों (Autonomous Councils) को प्रभावित करने वाला कोई भी फ़ैसला अकेले एक परिषद द्वारा न लिया जाए।

हाफ़लोंगबार ने कहा, "मैं फिर से कहता हूँ कि यह एक आदिवासी समुदाय का दूसरे के ख़िलाफ़ विरोध करने का सवाल नहीं है। यह संवैधानिक न्याय, समान आरक्षण और मौजूदा ST(H) आबादी के जायज़ अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का सवाल है।"