पूर्वोत्तर के लगभग 50% पुलिस थानों में लैंडलाइन सुविधा का अभाव है
NEW DELHI: एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जिसमें आपको तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की आवश्यकता है। यदि आप पूर्वोत्तर राज्यों में से एक में रहते हैं तो यह संभव नहीं हो सकता है।
यहां चौंकाने वाले आंकड़े हैं: पूर्वोत्तर भारत के 48.07 प्रतिशत पुलिस थानों में लैंडलाइन फोन नहीं है। 15 मार्च को गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लोकसभा में यह जानकारी सार्वजनिक की।
आंकड़ों के मुताबिक, इलाके के 649 थानों में से 312 थानों में लैंडलाइन नहीं है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अनुसार, असम के 312 पुलिस स्टेशनों में से 126 में लैंडलाइन की कमी है, इसके बाद मणिपुर (64), मेघालय (60), मिजोरम (26) और नागालैंड (36) का नंबर आता है। असम में सबसे अधिक 329 पुलिस स्टेशन हैं, इसके बाद मणिपुर (84), मेघालय (76), मिजोरम (44), नागालैंड (86) और सिक्किम (30) हैं।
अरुणाचल प्रदेश के लिए, लैंडलाइन, वायरलेस या मोबाइल डिवाइस या ऑटोमोबाइल की उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आंकड़ों के मुताबिक, सिक्किम इकलौता ऐसा राज्य है जहां सभी 30 पुलिस थानों में टेलीफोन हैं।
इसके अलावा, आंकड़ों से पता चलता है कि मणिपुर के 84 पुलिस स्टेशनों में से सात में वाहन की कमी है। मेघालय के 76 पुलिस स्टेशनों में से पांच बिना कारों के हैं। असम, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के सभी पुलिस थानों में वाहन उपलब्ध हैं।
यह भी पढ़ें- असम: HSLC पेपर लीक मामले में 2 और हिरासत में, अब कुल 27 गिरफ्तारियां
सीसीटीवी के मामले में, असम पूर्वोत्तर राज्यों की सूची में सबसे आगे है क्योंकि इसने हर पुलिस थाने में कैमरे लगाए हैं; मणिपुर में, किसी भी पुलिस थाने में सीसीटीवी नहीं हैं। मेघालय के 76 में से 25 पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।
14 मार्च को मंत्री रंजीत कुमार दास के अनुसार, असम सरकार ने सितंबर 2021 से नौ जिलों में कैबिनेट सत्रों के आयोजन पर 3.68 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।
रंजीत कुमार दास ने कहा कि सबसे बड़ा खर्च 1,13,92,399 रुपये दिमा हसाओ जिले के हाफलोंग में हुई कैबिनेट बैठक पर हुआ.
सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री ने विधानसभा में कांग्रेस विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए इन नौ जिलों में मंत्रिमंडल की बैठकों की मेजबानी के लिए किए गए खर्च का विवरण प्रदान किया।
