राज्यव्यापी कार्रवाई में करीब 200 लोग गिरफ्तार, 1.7 टन से अधिक गोमांस जब्त

असम Assam : असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 के कथित उल्लंघन पर एक बड़ी कार्रवाई में, लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और राज्य भर से 1.7 टन से अधिक संदिग्ध गोमांस जब्त किया गया है, असम पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) अखिलेश कुमार सिंह के अनुसार, मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत मवेशी वध और गोमांस की अवैध बिक्री को लक्षित करते हुए मंगलवार को राज्यव्यापी अभियान शुरू हुआ। सिंह ने कहा, "कल से अभियान शुरू हुआ और हमने अब तक 196 लोगों को गिरफ्तार किया है। विभिन्न स्थानों से कुल 1,732 किलोग्राम संदिग्ध गोमांस जब्त किया गया है।" पुलिस ने राज्य के लगभग सभी जिलों में 178 होटलों, रेस्तरां और बूचड़खानों में तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आने वाले दिनों में और छापेमारी और कानूनी कार्रवाई के साथ प्रवर्तन अभियान जारी रहेगा। असम में गोमांस के सेवन पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021, उन क्षेत्रों में मवेशियों के वध और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है, जहाँ हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं और मंदिरों या सत्रों (वैष्णव मठों) के पाँच किलोमीटर के दायरे में हैं।

अभियान के पहले दिन ही 133 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 112 प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गए, जिसके परिणामस्वरूप एक टन से अधिक गोमांस जब्त किया गया।

आईजीपी सिंह ने अभियान के उद्देश्य पर जोर दिया: "हमारा लक्ष्य मवेशी संरक्षण अधिनियम के किसी भी उल्लंघन को रोकना है। कई पुलिस स्टेशनों पर एफआईआर दर्ज की गई हैं और दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है।"

यह कार्रवाई मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा अधिनियम के सख्त क्रियान्वयन के बारे में दी गई सख्त चेतावनी के बाद की गई है। 8 जून को, सरमा ने ईद के दौरान कथित अवैध मवेशी वध के बारे में गंभीर चिंता जताई थी और दावा किया था कि सार्वजनिक स्थानों पर मांस के टुकड़े फेंके गए थे। बाद में पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में धुबरी, होजई, ग्वालपाड़ा और लखीमपुर जैसे जिलों में करीब 80 लोगों को गिरफ्तार किया। 20 जून को अपना रुख दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध के बावजूद हाल ही में ईद के त्यौहार के दौरान गोमांस की उपलब्धता और खपत एक बहुत ही गंभीर मामला है। हम असम मवेशी संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करेंगे।" प्रवर्तन अभियान जारी रहने के दौरान, असम पुलिस ने होटल व्यवसायियों और रेस्तरां मालिकों सहित सभी हितधारकों से कानूनी प्रावधानों का पालन करने और ऐसे कार्यों से बचने का आग्रह किया है जो सामुदायिक भावनाओं को भड़का सकते हैं या राज्य के कानून का उल्लंघन कर सकते हैं।