राभा हासोंग स्वायत्त परिषद के लिए भूमि अधिकार और संवैधानिक स्थिति पर New Delhi में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित

Boko बोको: सोमवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में राभा हसोंग स्वायत्त परिषद (आरएचएसी) के लिए भूमि अधिकार, आत्मनिर्णय और संवैधानिक स्थिति विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का आयोजन ऑल राभा स्टूडेंट्स यूनियन (एआरएसयू), ऑल राभा महिला परिषद (एआरडब्ल्यूसी), छठी अनुसूची मांग समिति (एसएसडीसी) द्वारा राभा हसोंग स्वायत्त परिषद (आरएचएसी), दुधनोई, असम के सहयोग से किया गया था। संगोष्ठी का उद्घाटन भारत सरकार के सांसद दिलीप सैकिया ने किया और अध्यक्षता आरएचएसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) टंकेश्वर राभा ने की। अपने उद्घाटन भाषण में सैकिया ने राभा समुदाय के मुद्दों को संसद में सबसे आगे लाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, आरएचएसी क्षेत्र के स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवैध प्रवासन को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. समुज्जल कुमार भट्टाचार्य, मुख्य सलाहकार, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू); इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से असम के जनजातीय संगठनों की समन्वय समिति (सीसीटीओए) के मुख्य संयोजक आदित्य खाखलारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के सदस्य निरुपम चकमा, मानवाधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रक्तिम पाटोर शामिल थे।

इस सेमिनार में आरएचएसी क्षेत्र और पूरे असम में जनजातीय और स्वदेशी समुदायों के भूमि अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, क्योंकि अवैध प्रवास और भूमि अतिक्रमण में वृद्धि इन समुदायों को जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक विरासत के मामले में लगातार खतरा पैदा कर रही है। डॉ. भट्टाचार्य ने इस बात पर जोर दिया कि राभा समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियाँ केवल राभा के लिए ही नहीं हैं। यह व्यापक अर्थों में असम की समस्या है। उन्होंने एएएसयू के मंच से राभा हसोंग के मुद्दे पर अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया और सरकार से अवैध प्रवास के मामले पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया।